अमेरिका में मिड- टर्म इलेक्शन के दौरान नहीं लगेंगे राजनीतिक विज्ञापन, फेसबुक ने लगाई रोक

Facebook Latest News: ग्लोबल अफेयर्स के अध्यक्ष निक क्लेग ने एक बयान में कहा, पिछले चक्र से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, रचनात्मक, प्लेसमेंट, लक्ष्यीकरण और अनुकूलन से संबंधित किसी भी एडिट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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Shivani Kotnala
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Facebook Latest News( Photo Credit : Social Media)

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Facebook Latest News: फेसबुक  ने नवंबर में अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में मतदान से एक सप्ताह पहले नए राजनीतिक, चुनावी और सामाजिक मुद्दों के विज्ञापनों को अक्षम करने की घोषणा की है. प्रतिबंध अवधि से पहले चलने वाले विज्ञापनों को इस दौरान चलने की अनुमति दी जाएगी. ग्लोबल अफेयर्स के अध्यक्ष निक क्लेग ने एक बयान में कहा, पिछले चक्र से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, रचनात्मक, प्लेसमेंट, लक्ष्यीकरण और अनुकूलन से संबंधित किसी भी एडिट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी.

उन्होंने मंगलवार देर रात कहा कि चुनाव के एक दिन बाद प्रतिबंध की अवधि बढ़ जाएगी और हमारी इसे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. मेटा ने कहा कि 40 से अधिक टीमों में सैकड़ों लोग मध्यावधि चुनाव पर काम कर रहे हैं और इसने पिछले साल अकेले सुरक्षा और सुरक्षा पर लगभग 5 अरब डॉलर खर्च किए. कंपनी ने कहा कि वह किसी भी ऐसे पोस्ट या विज्ञापनों की अनुमति नहीं देगी जो मतदान प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मतदान की तारीख, समय और तरीके शामिल हैं.

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क्लेग ने कहा, हम लोगों को वोट न देने या आगामी चुनाव की वैधता पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों को अस्वीकार कर देंगे. कंपनी ने कहा कि वह सक्रिय रूप से खतरे का पता लगाने और हमारी नीतियों का विस्तार करने में भी निवेश कर रही है ताकि चुनाव अधिकारियों और चुनाव कार्यकर्ताओं के खिलाफ समन्वित उत्पीड़न और हिंसा की धमकियों को दूर करने में मदद मिल सके.

राज्य और स्थानीय चुनाव अधिकारी अपने समुदायों में लोगों को पंजीकरण और मतदान के बारे में लेटेस्ट जानकारी भेजने के लिए फेसबुक पर वोटिंग अलर्ट का उपयोग करना जारी रखते हैं.
मेटा ने कहा, इस साल, अगर हमें लगता है कि दूसरी भाषा को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, तो हम अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा में चुनाव से संबंधित इन-फीड नोटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं. फेसबुक ने पहली बार 4 नवंबर, 2020 को राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाई थी.

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