यूक्रेन संकट सभी देशों के लिए लिटमस टेस्ट, भारत के रुख का इंतजार

Ukraine Crisis : दुनिया अभी भी इस बात पर बहस कर रही है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा या नहीं. मास्को द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा के बावजूद यूक्रेन संकट ने सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय निकायों को चिंता में डाल दिया है. पूरी दुनिया अभी भी एक महामारी से जूझ रही है. ऐसे में यूक्रेन संकट एक और बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकता है जो सभी के लिए एक खतरे की घंटी है. चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र या यहां तक ​​कि भारत को भी इस मामले में स्टैंड लेने के लिए एक-दूसरे के द्वारा दवाब डाला जा रहा है और यूक्रेन के साथ मिलकर रूस को दुश्मन घोषित किया जा रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से और फिर शीत युद्ध के दौरान हमेशा दुनिया का पसंदीदा युद्धक्षेत्र रहा है.

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यह उन संकटों में से एक है जो बाकी देशों को दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करने का मौका नहीं दे रहा है, भले ही वे सभी अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया में महामारी फैल रही है. यदि कूटनीतिक रूप से इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यूक्रेन की संप्रभुता और अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन नाटो के लिए इसकी संभावित सदस्यता के आसपास का संकट सभी एक और वैश्विक युद्ध का कारण बन सकता है. हो सकता है कि युद्ध नहीं भी हो, लेकिन यूक्रेन संकट निश्चित रूप से सभी देशों को अपने प्रभाव के भू-रणनीतिक क्षेत्र में एक सहयोगी के रूप में अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए प्रेरित करेगा. 

द्वितीय विश्वयुद्ध की छाया से बाहर आना चाहता है यूक्रेन
यूक्रेन अभी तक युद्ध में 80 लाख से एक करोड़ लोगों की जान गंवा चुकी है. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान आधुनिक ऑस्ट्रिया और यूक्रेन को रूस से युद्ध का सामना करना पड़ा था. यह युद्ध के दौरान हिटलर और स्टालिन दोनों के लिए तोप का चारा बन गया. आज, यूक्रेन ठीक उसी छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है. यूक्रेन युद्ध के बाद बने अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन नाटो का हिस्सा बनकर द्वितीय विश्वयुद्ध की छाया से बाहर आना चाहता है. यदि यूक्रेन सफल होता है, तो यह यूक्रेन की रक्षात्मक ताकत को बढ़ावा देगा, जिसे रूस कभी नहीं होने देना चाहेगा. नाटो की स्थापना संधि के अनुसार, गठबंधन के जन्म के पीछे का राजनीतिक संदर्भ ठीक 1917 से सोवियत और पश्चिमी शक्तियों के बीच संबंधों की विशेषता वाली शत्रुता थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में धीरे-धीरे फिर से उभरी. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसलिए वे नाटो के विस्तार का कड़ा विरोध करते हैं. पुतिन ने चुनौती देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस से रूस के नागरिकों से कहा था कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं और मुझे विश्वास नहीं है कि आप यूक्रेन के खिलाफ एक खूनी विनाशकारी युद्ध चाहते हैं. एक ऐसा देश और ऐसे लोग जिनके साथ आप परिवार, इतिहास और संस्कृति के इतने गहरे संबंध साझा करते हैं. 70 साल पहले, हमारे लोगों ने इतिहास के सबसे खराब युद्ध को समाप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और बलिदान दिया. बिडेन ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध आवश्यकता का युद्ध था, लेकिन अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है, तो यह पसंद का युद्ध होगा या बिना कारण के युद्ध होगा. यहां तक ​​कि नाटो भी यूक्रेन के सदस्य बनने के बारे में चौकस है क्योंकि इसका मतलब मास्को के साथ स्थायी टकराव है. रूस अपने पड़ोसी देश पर कभी भी हमला कर सकता है और नाटो के सामूहिक रक्षात्मक सिद्धांत के तहत सभी सदस्यों को लड़ाई में उतरना होगा, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं और यह युद्ध महीनों तक चल सकता है.

यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाना आसान नहीं

इसके अलावा, यूक्रेन को समूह में शामिल करना नाटो के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए सभी 30 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होगी. वर्ष 
2008 में नाटो द्वारा यूक्रेन को सदस्यता का वादा किया गया था, लेकिन किसी भी सदस्य देश ने उस पर काम नहीं किया. रूस का विरोध करना हमेशा से ही एक भय रहा है. कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई अब मिन्स्क समझौते और नॉरमैंडी प्रारूप के माध्यम से एक राजनयिक समाधान की बात कर रहा है. वास्तव में, जब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने इस महीने की शुरुआत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना एजेंडे में नहीं था. ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो सदस्यता एक दूर का सपना है. जबकि पुतिन युद्ध नहीं चाहते, इस बारे में वह लगातार संकट को कम करने की कोशिश की है. वर्तमान में यूक्रेन की सीमाओं के पास कथित तौर पर 1,30,000 सैनिकों को इकट्ठा करना स्पष्ट रूप से एक खतरा है. रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वह नाटो के किसी भी प्रकार के विस्तार के खिलाफ है और उन्होंने अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग की है. मास्को ने दो मसौदा संधियों को वाशिंगटन भेज दिया है. मिन्स्क संधियों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, पुतिन ने कहा है कि वह डोनेट्स्क और लुहान्स्क के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करना और डोनबास की विशेष स्थिति को कानूनी औपचारिकता देना चाहते हैं. 

सभी देशों के लिए लिटमस टेस्ट

जैसा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ पूरी तरह स्पष्ट है कि यूक्रेन पर किसी भी रूसी हमले के भयावह परिणाम होंगे. विशेष रूप से आर्थिक प्रतिबंध को लेकर जर्मनी की अब तक की भूमिका पर सवाल उठाया गया है, यहां तक ​​​​कि यूरोप की कमजोर कड़ी के रूप में लेबल किया गया है. जर्मनी की अस्पष्ट रुख ने एक सहयोगी के रूप में अपनी विश्वसनीयता के बारे में संदेह को हवा दी है. यूरोपीय संघ ने कहा है कि जो देश बड़े हिंद-प्रशांत रणनीतिक ढांचे के तहत समान विचारधारा वाले साझेदार होने का दावा करते हैं, जिसमें नई दिल्ली भी शामिल है, उन्हें एक साथ रूस को इससे बाहर करने का प्रयास करना होगा. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में पहले भी और अब भी प्रश्न पूछे गए थे. आखिरकार, रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक है. कुछ विश्लेषकों ने तुर्की की भू-राजनीतिक प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया है. अमेरिका ने आशा व्यक्त की है कि भारत मास्को द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में वाशिंगटन का पक्ष लेगा और उसका समर्थन करेगा क्योंकि नई दिल्ली एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश का पालन करता है. दूसरी ओर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बार-बार यह कहते हुए तटस्थ रुख अपनाया है कि वह शांत और रचनात्मक कूटनीति का समर्थन करता है. हालांकि, नई दिल्ली के लिए यह आसान नहीं होगा, जो अब भारत-प्रशांत ढांचे का एक प्रमुख सदस्य और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड का सदस्य है. विदेश मंत्री एस जयशंकर के मौजूदा म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक स्टैंड लेने की उम्मीद है. यह देखा जाना बाकी है कि क्या संकट गहराते ही वह इस पर चल पाता है?

HIGHLIGHTS

• रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने को लेकर पूरी दुनिया चिंतित
• हमले की स्थिति में यूक्रेन संकट एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकता है
• अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, भारत सहित अन्य देशों पर भी पड़ेगा प्रभाव