Explainer: बजट में बिहार-आंध्र को 'खजाना', बाकी राज्यों को क्या मिला, विपक्ष के 'भेदभाव' आरोपों में कितना दम?

Union Budget 2024: बजट 2024 को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है. वजह है बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला विशेष आर्थिक पैकेज. विपक्ष का आरोप है कि बजट में सरकार ने बिहार-आंध्र प्रदेश के लिए पूरा खजाना खोल दिया और बाकी राज्यों (खासकर गैर-NDA शासित) के साथ भेदभाव किया. उसका आरोप है कि बजट में सरकार ने संघीय ढांचे की अनदेखी की है. संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे 'कुर्सी बचाओ' बजट बताया. वहीं इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि बजट में बाकी राज्यों को क्या मिला, विपक्ष के 'भेदभाव' वाले आरोपों में कितना दम है.

मोदी 3.0 सरकार में बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका हैं. लोकसभा में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हैं. सरकार ने बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपये का फंड दिए जाने की घोषणा की गई है. वहीं, आंध्र प्रदेश को चमकाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. अब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश पर उड़ेल देने का आरोप लगाया. आइए जानते हैं कि बिहार-आंध्र को बजट में क्या-क्या मिला.

बजट में बाकी राज्यों को क्या मिला?

• 'पूर्वोदय' योजना शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विकास किया जाएगा.
• बजट में ऐलान किया गया कि असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में बाढ़ से हुए नुकसान में केंद्र सरकार मदद करेगी.
• बाढ़ प्रभावित असम पर बजट में सरकार का जोर रहा, वहां बाढ़ से निपटने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स में भी सरकार आर्थिक सहायता देगी.
• बजट में जम्मू-कश्मीर को 42,277.77 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है. ये पिछले बजट की तुलना में 1.2 फीसदी ज्यादा है.

केंद्रीय टैक्स में किसका कितना हिस्सा?

यूपी को केंद्रीय टैक्स में ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी. यूपी को 2.23 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिलने का अनुमान जताया है. वहीं, बिहार को 1.25 लाख करोड़, मध्य प्रदेश को 98 हजार करोड़, पश्चिम बंगाल 93 हजार करोड़, महाराष्ट्र को 78 हजार करोड़, राजस्थान को 75 हजार करोड़, तमिलनाडु को 50 हजार करोड़, आंध्र को 50 हजार करोड़, कर्नाटक को 45 हजार करोड़ और झारखंड को 41 हजार करोड़ रुपये केंद्रीय टैक्स से हिस्सेदारी के रूप में मिलने का अनुमान है.

विपक्ष के 'भेदभाव' आरोपों में कितना दम?

देखा जाए तो बजट 2024-25 में बाकी राज्यों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों में दम दिखता है. आइए जानते हैं कि बजट को लेकर किस विपक्षी नेता ने सरकार पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं. संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट को 'कुर्सी बचाओ बजट' बताया. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की कीमत पर अपने सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी ने बजट को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है.

'दूसरे राज्यों के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज दिए जान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है, दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है. इस बजट से दिख रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है. ये लोग पैकेज से ही सरकार बना रहे हैं.' ऐसा ही कुछ शिवसेना यूटीबी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती नजर आईं. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, 'किसी भी राज्या में जहां पर बीजेपी के विरोध में पार्टियां खड़ी हुई हैं, उनके लिए बजट में कुछ भी नहीं है.' उधर बिहार को मिले आर्थिक पैकेज को आरजेडी ने झुनझुना बताया है. बता दें कि RJD इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस का सहयोगी दल है. 

कांग्रेस, सपा, आरजेडी, शिवसेना-UTB के अलावा TMC ने भी बजट को लेकर सरकार पर धावा बोला. ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने बजट में पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से वंचित कर दिया. हालांकि बजट को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं. उन्होंने बजट को देश के विकास को रफ्तार देने वाला बताया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बिहार को मिले पैकेज से उसका विकास होगा. सीएम नीतीश कुमार भी बिहार को मिले आर्थिक पैकेज से खुश हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट को समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बता चुके हैं.