हिमाचल प्रदेश में इस बार सभी राजनीतिक दलों की निगाह आधी आबादी पर है. प्रदेश में 48 प्रतिशत महिलाएं है. महिलाए विधानसभा चुनाव के रुख को मोड़ सकती है. प्रदेश में राजनीतिक दल गांवों और कस्बों में महिलाओं का समर्थन हासिल करने के लिए तरह-तरह की घोषणाएं कर रहे हैं. राज्य के कुल 55.9 लाख मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 27.3 लाख है. हर उम्मीदवार महिला मतदाताओं तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी केंद्र की महिला केंद्रित योजनाओं पर भरोसा कर रही है, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत. कांग्रेस ने 18 वर्ष के ऊपर की हर महिला को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया है. आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने का वादा किया है.
महिला सशक्तिकरण का आह्वान
हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर भले ही सिर्फ 15 महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रही हों, लेकिन इससे राजनीतिक दलों की अपने चुनावी भाषणों में लैंगिक सशक्तिकरण कीअपील पर कोई असर नहीं पड़ा है.
कांग्रेस उम्मीदवार सुधीर शर्मा कहते हैं, “हमने हर महिला को आर्थिक रूप से स्थिर होने में मदद करने के लिए प्रति माह 1,500 रुपये देने का वादा किया है. नहीं तो सड़क सोने की भी होगी, तब भी लोग को फर्क नहीं पड़ेगा. अन्य दलों के विपरीत, हमारा ध्यान मुख्य रूप से रोजगार के माध्यम से आजीविका में सुधार पर है. ”वह अपनी बात को घर तक पहुंचाने के लिए महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे अमूल के गुजरात के मॉडल का हवाला देते हुए झेल गांव में महिला मतदाताओं की एक सभा को संबोधित कर रहे थे.
हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर 73.5 प्रतिशत है, माना जाता है कि हिमाचल में महिलाएं स्वतंत्र रूप से मतदान करती हैं, परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छा से वे अपना मतदान नहीं करती हैं, और यह एक निर्णायक कारक हो सकता है क्योंकि राज्य में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं. 2017 में पिछले राज्य के चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया. महिलाओं में मतदान प्रतिशत 78 प्रतिशत से बहुत अधिक था, जबकि पुरुषों में यह केवल 70 प्रतिशत था.
कांगड़ा में, भाजपा उम्मीदवार पवन काजल अपने भाषणों में पीएम मोदी का आह्वान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने महिला मतदाताओं से उस पार्टी का समर्थन करने का आग्रह किया है जो अपने बच्चों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित रूप से घर ले आए. वे कहते हैं, “पीएम मोदी के शासन में आपके बच्चे सुरक्षित हैं. आपके परिवार को हिमकेयर, आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त अस्पताल में इलाज मिलेगा, और मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और सब्सिडी वाली बिजली पहले से ही प्रदान की जा रही है. ”
बढ़ती कीमतों के खिलाफ नाराजगी
अधिकांश सरकारी निर्णयों का महिलाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वे स्पष्ट रूप से प्रत्येक पार्टी के चुनाव अभियान के केंद्र में हैं, और अपने मन की बात कह रही हैं. कांगड़ा में एक व्यक्ति कहता है, ''इस वार वोट देना ए नाइ''. "क्या आप जानते हैं कि अब सब कुछ कितना महंगा है? एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 1,200 रुपये है, और बिजली का बिल पहले से कहीं अधिक है. यह सब तब है जब हमारे बच्चे अभी भी बिना नौकरी के घर बैठे हैं. तो मुझे वोट क्यों देना चाहिए?”
रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों पर गुस्सा पूरे गांवों में है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी, विशेष रूप से महामारी के बाद, ने महिला मतदाताओं को और नाराज कर दिया है. कांगड़ा में एक जनसभा में बैठी, 38 वर्षीय नीलम चुटकी लेती हैं: “अब समय बदल गया है और हमारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. हम यह नहीं कह सकते, लेकिन हममें से अधिकांश के पास यह समझने की उचित समझ है कि किसे वोट देना है."
HIGHLIGHTS
- हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर 15 महिला उम्मीदवार
- राजनीतिक दल अपने चुनावी भाषणों में कर रहे महिला सशक्तिकरण की अपील
- महिला संबंधित केंद्रीय योजनाओं पर भाजपा को भरोसा
Source : Pradeep Singh
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