China का लद्दाख में 2 नई काउंटी बनाने का ऐलान, जानिए- क्या इस मुद्दे पर विवाद, India ने दिया करारा जवाब

India China: विदेश मंत्रालय ने भारत ने क्षेत्र में दो नए 'काउंटियों' की स्थापना को लेकर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का क्षेत्र भी शामिल है. जानिए पूरी खबर

India China: विदेश मंत्रालय ने भारत ने क्षेत्र में दो नए 'काउंटियों' की स्थापना को लेकर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का क्षेत्र भी शामिल है. जानिए पूरी खबर

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Ajay Bhartia
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India China News

भारत का चीन को करारा जवाब Photograph: (News Nation)

India China:भारत और चीन के रिश्तों पर लद्दाख को लेकर जमी बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी कि ड्रैगन ने फिर नई चाल चल दी. लद्दाख के होतान में चीन ने दो नई काउंटी बनाने का ऐलान किया है, जो भारत का हिस्सा है. इस क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा है. चीन ने इस जगह पर काउंटी का ऐलान कर स्थिति और बिगाड़ दी है. आइए जानते हैं क्या इस मुद्दे पर भारत और चीन के बीच विवाद और भारत ने कैसे चीन को करारा जवाब दिया. 

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क्या है काउंटी विवाद?

चीन ने शिंजियांग उइगर स्वायत्त इलाके में दो नए काउंटी हेआन काउंटी और हेकांग काउंटी बनाने का ऐलान किया है. हेआन काउंटी की प्रशासनिक सीट होंगलिउ टाउनशिप में बनाई गई है, जबकि हेकांग काउंटी की सीट ज़ेयिडुला टाउनशिप में स्थित है. हेआन काउंटी लगभग 38,000 वर्ग KM के क्षेत्र को कवर करता है.इसमें भारत का अक्साई चिन का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है. 

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यह वही इलाका है जिसे भारत अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है. इन जिलों के अधिकांश इलाके भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं. 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान चीन ने अक्साई चिन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया था. 

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भारत का करारा जवाब

भारत ने चीन की नई चाल पर करारा जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं. हमने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'नई काउंटी के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और ना ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी. हमने कूटनीतिक चैनलों के जरिए से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है.’

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