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सांसदों को मिलने वाले भत्तों और सुविधाओं की लिस्ट, जानें उनके काम का अधिकार क्षेत्र 

लोकसभा चुनाव में चुनकर आने वाले सांसद अब देश की बागडोर संभालेंगे,  वहीं सांसदों को देश सेवा के एवज में मोटी सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं. आइए जानते हैं कि सांसदों को मिलने वाली सैलरी और उनके काम के अधिकार क्या हैं.   

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Mohit Saxena
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loksabha sansad power ( Photo Credit : social media)

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लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ चुके हैं. भाजपा को इस पर बार पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है. उसे 240 सीटें मिली हैं. वहीं एनडीए को 293 सीटें प्राप्त हुई हैं. दूसरी ओर इंडिया अलायंस को 234 सीटें प्राप्त हुई हैं. कांग्रेस ने इस बार बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए 99 सीटों पर जीत दर्ज की है. आज हम आपको संसदीय क्षेत्रों में चुने गए सांसदों को मिलने वाली सुख-सुविधाओं और सैलरी के बारे में बातने जा रहे हैं. इसके साथ उनके अधिकार क्षेत्र के बारे भी बात करेंगे. 

क्या हैं सांसद के काम के अधिकार क्षेत्र 

1. संविधान के अनुसार, कानून बनाना और संशोधित करना सांसदों का प्राथमिक काम है. 
2. सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्ष करना है. इसके साथ उनकी खामियां बताना. 
3. अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और चिंताओं को संसद में उठाना
4. सरकार को अहम सुझाव देना, खराब नीतियों की आलोचना करना
5. अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी भागीदारी दिखाना. इस तरह की बैठक में भारत की अगुवाई करना. 

जानें क्या हैं सांसदों की शक्तियां 

1. संसद में प्रस्तावित कानूनों पर वोटिंग करने का अधिकार है.  

2. संसद में होने वाली बहस को लेकर भाग लेने का अधिकार प्राप्त है. 

3. सरकारी अधिकारियों से सवाल करना. सरकार के कामकाज से संबंधित सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त होता है. 

सांसद की गिरफ्तारी का नियम 

सांसद की गिरफ्तारी को लेकर कानून में प्रावधान है. इसके मुताबित आपराधिक मामले में किसी भी सांसद की गिरफ्तारी की जा सकती है. इसके लिए सांसद को गिरफ्तार करने जा रही पुलिस या संबंधित एजेंसी को राज्यसभा के चेयरमैन अथवा लोकसभा के स्पीकर को गिरफ्तारी की वजह बतानी होती है.  

सांसद का वेतन मूल वेतन: रु. 1,00,000/- प्रति माह अप्रैल 2018 से प्रभावी है 

दैनिक भत्ता: रु. 2,000 एक अक्टूबर से प्रभावी है

अन्य भत्तों में निर्वाचन क्षेत्र भत्ता:  70,000 रुपये प्रति माह

कार्यालय व्यय भत्ता: 60,000 रुपये प्रति माह, इसमें 20,000 रुपये स्टेशनरी वस्तुओं आदि और डाक पर  खर्च के लिए. टेलीफोन के दिल्ली आवास, निर्वाचन क्षेत्र आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तीनों टेलीफोनों पर सालाना 1,50,000 फ्री कॉल.  किराए से मुक्त सरकारी आवास (हॉस्टल आवास सहित) पानी और बिजली प्रति वर्ष 50,000 यूनिट बिजली, हर साल 4,000 किलोलीटर पानी, पेंशन के मामले में सेवानिवृत्त सांसदों को न्यूनतम पेंशन रु. 25,000/- प्रति माह, ये अप्रैल 2018 से प्रभावी है. पांच वर्ष से अधिक की सदस्यता के लिए प्रति वर्ष 2,000 रुपये. इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन यात्रा भत्ता, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सड़क यात्रा के लिए भत्ता यात्रा मिलाता है. 

सांसद और उनके परिवार के लिए रेलवे पास, हवाई यात्रा,  पूर्व सांसदों के लिए यात्रा सुविधा. फ्री एसी द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा. आपको बता दें कि साल 2020 में कोविड-19 महामारी  की वजह से  एक साल के लिए सांसदों के वेतन और भत्ते में 30 प्रतिशत की कटौती हुई. इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से सांसदों और विधायकों के वेतन और भत्ते में हर पांच साल बाद 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था.

Source :News Nation Bureau

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