Nuclear Submarines-Predator Drones Deal: मोदी सरकार ने 80 हजार करोड़ रुपये के बड़े सौदे को मंजूरी दी है. देशहित को ध्यान में रखते हुए उठाए गए इस कदम के तहत परमाण पनडुब्बियों और प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिससे इंडियन नेवी और डिफेंस फॉर्सेस की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा. सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने इस डील को मंजूरी दी है. मोदी सरकार के इस कदम के बाद देश की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा होगा.
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इंडियन नेवी को मिलेंगी 2 और पनडुब्बियां
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एक रिपोर्ट के अनुसार, इस डील के तहत इंडियन नेवी को दो न्यूक्लियर सबमरीन मिलेंगी, जो हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी.
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विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर इन परमाणु पनडुब्बियों बनाएगी. ये डील लगभग 45 हजार करोड़ रुपये की होगी.
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इस डील में लार्सन एंड टूब्रो (L&T) जैसी प्राइवेट फर्मों की भी अहम भागीदारी होगी. यह सौदा लंबे समय से अटका हुआ था, जिस पर अब जाकर मुहर लगी है.
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साथ ही छह अत्याधुनिक नावों भी बनाया जाएगा, जो महत्वाकांत्री प्रोजेक्ट एडवांस्ट टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना का हिस्सा हैं.
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इंडियन नेवी को इनकी क्या जरूरत
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भारतीय नौसेना लंबे समय से और सबमरीन की मांग कर रही थी, क्योंकि इनसे समुद्री सीमा में पानी के अंदर नौसेना की क्षमता में काफी इजाफा होगा.
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अमेरिका से मिलेंगे 31 प्रीडेटर ड्रोन
सीसीएस ने दूसरे बड़े सौदे के तहत अमेरिकी जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर ड्रोन अधिग्रहण को मंजूरी दी है. कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, रक्षा बलों को सौदे पर हस्ताक्षर करने के 4 साल बाद ड्रोन मिलना शुरू हो जाएंगे. भारतीय नौसेना को 31 में से 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि सेना और भारतीय वायु सेना को आठ-आठ ड्रोन मिलेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश में दो ठिकानों पर एक साथ तैनात किया जाएगा. ये ड्रोन सीमाओं पर दुश्मन की निगरानी करने में गेमचेंजर साबित होंगे.
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