Big News: अभी-अभी आई बड़ी खुशखबरी, दीवाली से पहले मोदी सरकार ने यूपीवालों को दिया बड़ा तोहफा, खुशी से झूमे लोग

New Rail-Road Bridge on Ganga ji in Kashi: यूपीवालों के लिए अभी-अभी बड़ी खुशखबरी आई है. मोदी सरकार ने उनको दीवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. इस खबर के बाद से लोग खुशी से झूम उठे हैं. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 137 साल पुराने मालवीय पुल के बगल में एक नया रेल-रोड ब्रिज बनाने का फैसला लिया है. ये पुल कई सुविधाओं से लैस होगा, ताकि उस पर से सफर करने में लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. यातायात क्षमता के मामले में ये दुनिया के सबसे बड़े पुलों में गिना जाएगा. आइए जानते हैं इस पुल की खूबियां क्या होंगी.

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कितनी लागत में बनेगा ये पुल?

केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर मीडिया में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ये पुल कितना खास होगा. उन्होंने बताया कि मालवीय पुल 137 साल पुराना था. इस पुल के बगल में ये नया गंगा ब्रिज बनाया जाएगा. इसे 2624 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा. पुल के बनने से लोगों के लिए यातायात सुगम हो जाएगा. इस नए पुल की डिजाइन को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Malviya Bridge is 137-year-old...Now, it has been decided to build a new bridge that will have 4 railway lines on the lower deck and a 6-lane highway on the upper deck...This will be counted among biggest bridges in the world… pic.twitter.com/klpf5fid9a

— ANI (@ANI) October 16, 2024

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इस पुल में क्या होंगी सुविधाएं

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए पुल की शुरुआती डिजाइन के बारे में बताया है. उन्होंने बताया है कि नए पुल में डबल डेक होंगे. निचले डेक पर चार रेलवे लाइनें और ऊपरी डेक पर 6-लेन का हाईवे होगा. यातायात क्षमता के मामले में यह दुनिया के सबसे बड़े पुलों में गिना जाएगा. इस पुल के बनने से लोगों को भी काफी फायदे होंगे. नीचे रेलवे लाइन होने से सड़क पर चलने वाला यात्रा प्रभावित नहीं होगा. इस पुल से रेलवे के विकास के कई प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं.

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सरकार ने ये भी किए बड़े ऐलान

काशी में गंगा नदी पर 2,642 करोड़ रुपये की लागत से डबल-डेक पुल के निर्माण को मंजूरी देने के अलावा कैबिनेट ने जो अन्य दो बड़े फैसले लिए, उनमें छह रबी फसलों के एमएसपी में 5 फीसदी की बढ़ोतरी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी शामिल है. 

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