Sheikh Hasina: बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर शिकंजा कसा है. यूनुस सरकार ने शेख हसीना को ‘चुप कराने’ का पक्का इंतजाम कर दिया है. बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूर्व पीएम शेख हसीना के भाषणों को हटाए जाएं. साथ ही उनके भाषणों के प्रसारण पर बैन लगाने का आदेश दिया गया है. ऐसे में सवाल ये है कि शेख हसीना अब क्या करेंगी.
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बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही शेख हसीना भारत में हैं. वे वहीं से ही अक्सर यूनुस सरकार पर निशाना साधती हैं और जनता के नाम अपना संदेश भेजती हैं. उनके भाषणों का प्रसार का जरिया सोशल मीडिया ही है, ऐसे में जब यूनुस सरकार उनके भाषणों को सोशल मीडिया से हटा देगी, तो वो कैसे अपनी बाद बांग्लादेशी लोगों के सामने रख पाएंगी. सरल शब्दों में समझें तो ये आदेश देकर बांग्लादेशी सरकार ने शेख हसीना की आवाज को पूरी तरह से दबाने का काम किया है.
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भाषणों पर क्यों लगाया गया बैन
हाल ही में शेख हसीना ने अपना पहला जनसंबोधन दिया था. उन्होंने अपने भाषण में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने उन पर बांग्लादेश में नरसंहार करने और हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के समक्ष शेख हसीना के भाषणों को भड़काऊ बताते हुए उसको सोशल मीडिया से हटाने की मांग की थी. इसके बाद आईसीटी शेख हसीना के भाषणों पर बैन लगाने का आदेश दिया. इसी के साथ भविष्य में सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर उनके भाषणों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाएं.
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हसीना ने यूनुस पर लगाए आरोप
शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में अपने समर्थकों को वर्चुअली दिए गए भाषण में यूनूस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने मोहम्मद युनुस को सत्ता का भूखा बताया था. साथ ही ये भी दावा किया कि जिस तरह से 1975 में उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या की गई थी, ठीक उसी तरह उन्हें और उनकी बहन शेख रेहना को मारने की योजना थी. हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं और मौजूदा सरकार स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल रही है. भाषण के प्रसारण बैन के आदेश के बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि शेख हसीना क्या करती हैं.
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