भारत में अविवाहित महिलाओं के लिए क्या है गर्भपात कानून, MTP एक्ट में क्या है जिक्र

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले हफ्ते एक ऐतिहासिक फैसला दिया था. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में हर महिला चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित को सुरक्षित और सुलभ गर्भपात या गर्भावस्था को समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए. यह ठीक वैसे ही है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है, जिससे प्रो-लाइफ और प्रो-चॉइस समूहों पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. अमेरिका में गर्भपात कानूनों के विपरीत भारत सभी वयस्क महिलाओं को कुछ शर्तों के तहत गर्भपात कराने का अधिकार प्रदान करता है.

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सभी महिलाएं चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि गर्भपात कानूनों के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर 'कृत्रिम और संवैधानिक रूप से टिकाऊ' है और इस रूढ़ि को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन रूप से सक्रिय होती हैं. 

क्या अविवाहित महिलाएं भारत में गर्भपात करा सकती हैं?

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, भारत में सभी वयस्क महिलाएं, चाहे वे अविवाहित हों या विवाहित हों, उन्हें गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक चिकित्सा विशेषज्ञ के माध्यम से सुरक्षित गर्भपात कराने का अधिकार होगा, जैसा कि जैसा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी) द्वारा कहा गया है. 

इससे पहले, केवल विवाहित महिलाओं को ही भारतीय कानून के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति थी। 2021 में किए गए संशोधनों के बाद, अविवाहित महिलाएं अब अन्य मुद्दों के अलावा गर्भनिरोधक विफलता के आधार पर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की मांग कर सकती हैं. 

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भारत का MTP अधिनियम क्या है?

वर्ष 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट और 2021 में अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, भारत में एक महिला को कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है, जिसमें यौन शोषण से गर्भावस्था, गर्भ निरोधकों की विफलता, चिकित्सा मुद्दे और कई अन्य शामिल हैं. MTP अधिनियम उस व्यक्ति को भी गोपनीयता प्रदान करता है जो अपनी गर्भावस्था को समाप्त करवा रहा है. कानून के अनुसार, उस महिला का विवरण जिसका गर्भपात कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति को किया गया है और इसका कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय हो सकता है. 

Source : Vijay Shankar