सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई बीसीसीई की कमिटी ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया। जिसके तहत मुंबई को बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता रद्द कर दी है। साथ ही बिहार और तेलंगाना समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को बीसीसीआई के पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया है।
यह फैसला सीओए द्वारा बीसीसीआई के संविधान को अंतिम रुप दिए जाने के बाद लिया गया है। पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता में गठित बीसीसीआई के संचालन पैनल ने रविवार को मुंबई को बीसीसीआई के पूर्ण सदस्यता से हटा दिया है। साथ ही बिहार और तेलंगाना समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को पूर्णकालिक सदस्यता दी गई।
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लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एक राज्य एक बोर्ड के नियम को लागू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल ने ये फैसला लिया है। कमिट ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का गठन लोढ़ा कमिटी के जरिए बीसीसीआई में सुधारों के लिए दी गई सिफारिशों के बाद की गई थी।
2000 में झारखंड के गठन के बाद से ही बिहार की पूर्ण सदस्यता खत्म कर दी गई थी, इसके बाद इसे दोबारा सदस्यता दे दी गई है।
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Source : News Nation Bureau