आईसीसी (ICC) की सोमवार से शुरू होने वाली सालाना बैठक में जिम्बाब्वे (Zimbabwe) क्रिकेट पर सुशासन के सिद्धांतों का पालन नहीं करने के लिये कड़ा जुर्माना लगाने का निर्णय लिया जा सकता है जबकि इस दौरान निजी टी-20 लीग में भाग लेने के संबंध में गैर अनुबंधित खिलाड़ियों को अनापत्ति पत्र प्रदान करने के मुद्दा भी एजेंडे का हिस्सा होगा.
आईसीसी (ICC) का सालाना सम्मेलन लंदन में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक के साथ शुरू होगा जिसमें जिम्बाब्वे (Zimbabwe) की सदस्यता पर भी चर्चा होगी क्योंकि देश के क्रिकेट में सरकारी हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है. हाल ही में सरकार के खेल एवं मनोरंजन आयोग ने जिम्बाब्वे (Zimbabwe) क्रिकेट को संवैधानिक नियमों का उल्लघंन करने के लिये निलंबित कर दिया था.
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जिम्बाब्वे (Zimbabwe) को टेस्ट क्रिकेट के टीयर टू में रेलीगेट कर दिया गया है, इस समय देश आयरलैंड से द्विपक्षीय सीरीज खेल रहा है. उसके अगले साल जनवरी में संक्षिप्त श्रृंखला के लिये भारत की यात्रा करने की उम्मीद है.
ऐसा भी पता चला है कि टूर्नामेंट को मंजूरी देने और खिलाड़ियों को रिलीज करने के लिये काम करने वाला कार्यकारी ग्रुप ऐसा भी प्रस्ताव दे सकता है कि जो खिलाड़ी अब केंद्रीय अनुबंधित नहीं हों और राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गये हों, उन्हें निजी टी-20 लीग में खेलने के लिये अनापत्ति पत्र दे दिया जाये.
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मौजूदा विश्व कप (World Cup) के लिए जिम्बाब्वे (Zimbabwe) की टीम क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. पिछले साल जिम्बाब्वे (Zimbabwe) की ही मेजबानी में आयोजित क्वालीफायर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीमों ने विश्व कप (World Cup) 2019 का टिकट कटाया था. ऐसे में 21वीं सदी में यह पहला मौका है जब जिम्बाब्वे (Zimbabwe) की टीम विश्व कप (World Cup) में हिस्सा नहीं ले रही है.
Source : PTI
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