अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने रूस, बेलारूस को निलंबित किया

बर्लिन में बुधवार को महासभा की बैठक में अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) के सदस्य संगठनों ने रूस और बेलारूस की राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों (एनपीसी) को निलंबित कर दिया. आईपीसी के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स ने कहा, एक लोकतांत्रिक, सदस्यता-आधारित संगठन के रूप में, आईपीसी के सर्वोच्च निकाय के रूप में महासभा को इस महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेने की अनुमति देना महत्वपूर्ण था. 

At an Extraordinary General Assembly in Berlin, IPC member organisations voted to suspend the National Paralympic Committees (NPCs) of Russia and Belarus. https://t.co/pMWyUT5vgS

— Paralympic Games (@Paralympics) November 16, 2022

आईपीसी सदस्यों ने रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव के पक्ष में 64-39 मत दिए (16 सदस्य अनुपस्थित रहे), जबकि 54-45 ने बेलारूस को निलंबित करने के पक्ष में मतदान किया, जिसमें 18 सदस्य अनुपस्थित रहे. आईपीसी सदस्यों द्वारा एनपीसी रूस और एनपीसी बेलारूस को निलंबित करने का निर्णय आईपीसी संविधान के तहत उनकी सदस्यता दायित्वों का पालन करने में असमर्थता है.

इसमें यह सुनिश्चित करने के दायित्व शामिल हैं कि, पैरा खेल में निष्पक्ष खेल की भावना प्रबल हो, एथलीटों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और मौलिक नैतिक सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए.

अध्यक्ष ने कहा, संबंधित प्रस्तावों पर वोट लेने से पहले, आईपीसी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला. इसमें रूस और बेलारूस के एनपीसी से सुनवाई शामिल थी, जो हमारे संविधान को नियंत्रित करने वाले जर्मन कानून के तहत असाधारण महासभा में भाग लेने, बोलने और अपना मामला पेश करने का अधिकार रखते हैं. अंतत: हमारी सदस्यता ने अगली सूचना तक दोनों एनपीसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है.

आईपीसी अध्यक्ष के रूप में, मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहें, जहां खेल दुनिया को शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा में एकजुट करे, एथलीटों को सुरक्षित वातावरण में अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाए. निलंबन के कारण, एनपीसी रूस और एनपीसी बेलारूस ने आईपीसी संविधान के अनुसार, आईपीसी सदस्यता के सभी अधिकार और विशेषाधिकार खो दिए हैं.

एनपीसी रूस और एनपीसी बेलारूस दोनों को अब निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है. अगर किसी अपील को बरकरार नहीं रखा जाता है तो केवल महासभा निलंबन को रद्द कर सकती है. आईपीसी की अगली महासभा 2023 की अंतिम तिमाही में एक ऐसे स्थान पर होने वाली है जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.

Source : IANS