Assam : असम में एक से ज्यादा शादी पर रोक लग सकती है. इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने रविवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसके बाद सीएम सरमा ने ट्वीट पर विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपने और उसके दस्तावेजों की तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि, समिति ने इस रिपोर्ट में क्या सिफारिश की है, इसे सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह जरूर बता दिया है कि बहुविवाह पर रोक से संबंधित कानून कब से लागू होगा?
जानें सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का बयान
बहुविवाह पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है. कानून इस वित्तीय वर्ष के अंदर ही लागू हो जाएगा. हम इस रिपोर्ट को पढ़ने और चर्चा करने के लिए विधायकों को वक्त देना चाहते हैं. समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार यह कानून बनाने के लिए सक्षम पाया है.
विशेषज्ञ समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इस वित्तीय वर्ष के भीतर कानून लागू हो जाएगा। हम विधायकों को इसे पढ़ने और चर्चा करने के लिए समय देना चाहते हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार यह कानून बनाने के लिए सक्षम पाया है...: बहुविवाह पर असम के मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/IYq1ANyQ2m
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2023
जानें विशेषज्ञ समिति के सदस्य ने रिपोर्ट के बारे में क्या कहा?
बहुविवाह पर असम सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य और वकील नेकिबुर जमान का कहना है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बहुविवाह को समाप्त करने को लेकर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सौंप दी है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बहुविवाह को समाप्त करने को लेकर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंप दी है: बहुविवाह पर असम सरकार द्वारा… pic.twitter.com/k9PMOmni8t
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2023
जानें विशेषज्ञ समिति में कौन कौन लोग थे?
आपको बता दें कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 मई को 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. इस समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रूमी कुमारी फुकन को बनाया गया. उनके साथ ही इस समिति में राज्य के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली और वरिष्ठ अधिवक्ता नकीब-उर-जमां शामिल रहे.
Source : News Nation Bureau