सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून तैयार करेगी

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून तैयार करेगी. इसमें दोषी को सजा के तौर पर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा. सीएम ने रविवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की  थी. जल्द ही हम इस पर कानून लाने वाले हैं. इसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा देने की कोशिश होगी. सरमा ने कहा, जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी. 

इसके तहत, केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे. असम सरकार ने अपने  चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गई एक लाख सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देन की बात कही है. सीएम ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भूमि सौदों को लेकर ये निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती है. इस तरह के सौदों के   लिए सीएम की सहमति जरूरी होगी. हिमंत बिस्वा सरमा ने वादा किया था कि उनकी सरकार असम में समान नागरिक संहिता लागू करेगी.

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जनसांख्यिकी आक्रमण पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बीते माह, वे झारखंड गए और दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं. उन्होंने कहा, आज मैंने पाकुड़ के गैबथान गांव का दौरा किया. वहां एसपीटी कानून है, इसलिए आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकती है. दो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनकी जमीन हड़प ली है, कोर्ट ने आदेश दिया कि उन दोनों को हटा दिया जाए और आदिवासी परिवार को उनकी जमीन वापस दी जाए, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया.

उन्होंने कहा, जब आदिवासी परिवार ने अपनी जमीन पर घर बनाने की कोशिश करेगा तो उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला कर दिया. आज भी उन्हें अपनी जमीन वापस नहीं मिली है. झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को उनकी मदद करनी चाहिए. सरमा के अनुसार, मैंने असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय आक्रमण देखा है. जब भी जनगणना होगी, मुझे यकीन है कि इसमें पूर्वी भारत की जनसांख्यिकी के बारे में चौंकाने वाली आंकड़े सामने आएंगे. जनसांख्यिकी आक्रमण वास्तविकता है और तुष्टिकरण की नीतियों के कारण हम इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हैं.