इस खेती को कर किसान करेंगे बंपर कमाई, जानें कैसे मिलेगी सहायता?

Bihar Agriculture News: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने 'पान विकास योजना' की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पान की खेती का विस्तार करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है. सरकार ने इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे पान की खेती के रकबे को बढ़ाया जा सकेगा.

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा

आपको बता दें कि पान की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) उपलब्ध कराएगी. यह कार्ड किसानों को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा. किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें खेती के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत किसान, अपने क्रेडिट कार्ड के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र (LPC) के साथ भी आवेदन कर सकते हैं.

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15 जिलों में पान उत्पादन का विस्तार

बिहार सरकार ने शुरुआत में इस योजना को राज्य के 15 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है. इन जिलों में पान की खेती के लिए रकबे में विस्तार की योजना है. सरकार ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2025-26 तक पान की खेती का विस्तार 42.50 हेक्टेयर में किया जाएगा. इन जिलों में दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, नवादा, सारण और मुजफ्फरपुर शामिल हैं, जहां विशेष रूप से पान की खेती की जाती है.

सरकार द्वारा अनुदान और लाभ वितरण

वहीं सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को 11,750 रुपये से लेकर 35,250 रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान किया है. यह अनुदान तीन साल के अंतराल में दिया जाएगा, जिससे किसान अपने खेती के कार्यों को और बेहतर बना सकें. पहले यह लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाता था, लेकिन अब इसे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके.

योजना का प्रभाव और लक्ष्य

आपको बता दें कि पान विकास योजना के माध्यम से बिहार सरकार का उद्देश्य न केवल पान की खेती का विस्तार करना है, बल्कि राज्य में पान उत्पादन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना भी है. इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है, जिससे वे अपनी खेती में निवेश कर सकेंगे और अधिक लाभ कमा सकेंगे.

बहरहाल, बिहार सरकार की यह योजना राज्य के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल पान की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को भी आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना के सफल क्रियान्वयन से बिहार में पान उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में सुधार होगा, जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.