कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू नहीं कर पाने के बाद आखिर कार बिहार में भी संपूर्ण लॉक डाउन का ऐलान कर दिया गया. राज्य सरकार ने आज Corona मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य में lockdown लगाने के निर्णय की जानकारी दी. जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में 5 मई से ले कर 15 मई तक lockdown लगाने का निर्णय लिया गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार की Corona से निबटने में असफल होने वाले गहरी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि बार बार कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है.
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस स्थिति में राज्य की स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप दिया जाना चाहिए. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई को होगी. आपको बता दें कि इसके पहले सोमवार को पटना हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर नाराजगी जताई थी जिसके बाद राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी. बिहार में बढ़ते कोरोना के केसों की रोकथाम को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में करोना महामारी के बिगड़ते हालात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को मंगलवार तक लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर विचार कर जवाब देने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश को लगाई थी फटकार
हाईकोर्ट की फटकार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन-फानन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त नीतीश कुमार एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं. इस मीटिंग में बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद समेत राज्य के मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारी जुड़े हुए हैं. माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकती है.
कुछ समय का लॉकडाउन कम कर सकता है प्रकोप
भारत में दूसरे लहर के दौरान कोरोना छोटे शहरों, कस्बों, गांवों, में बेकाबू हो चुका है, सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक बार फिर से स्थिति को कम करने के लिए छोटी अवधि के पूर्ण लॉकडाउन की वकालत की है. कोविड के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में मूल तथ्य मानव से मानव संपर्क को रोकना है, ताकि संचरण की घातक श्रृंखला को तोड़ा जा सके, इस प्रकार एक सुपर बोझिल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को जीवन की एक ताजा हवा प्रदान की जाए और मौजूदा रोगियों को ऑक्सीजन मिल सके और उनकी की देखभाल हो सके.
HIGHLIGHTS
- हाईकोर्ट ने लगाई थी बिहार सरकार को फटकार
- बिहार में तेजी से बढ़ रहे थे कोरोना संक्रमण के मामले
- बिहार में 5 मई से 15 मई तक के लिए लगा संपूर्ण लॉकडाउन