बिहार के श्रम संसाधन मंत्री का बेरोजगारी हटाने को लेकर अजब गजब बयान दिया है. उनके इस बयान से बिहार सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति आस्था पर सवाल खडे हो रहे हैं. बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि देश में सनातनी व्यवस्था बदली इसीलिए आज बेरोजगारी है. मंत्री ने वर्ण व्यवस्था को रोजगार का बेहतरी नमूना बताया. मंत्री ने कहा सनातन व्यवस्था और वर्ण आधारित व्यवस्था के ख़त्म होने की वजह से बेरोजगारी है. मालूम हो भारत का संविधान नैतिक,कानूनी तौर राजनीतिक तौर पर जातिवाद या वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है और हमारे देश में यह मतबूत परांपरा रही है कि राजनेता जातिवाद समर्थक आचरण से दूर रहते हैं लेकिन श्रम मंत्री ने लगता है कि इस परांपरा को ठीक से आत्मसाध नहीं किया है
मां के गर्भ में ही बच्चे का रोजगार तय
बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा के अनुसार पुराने समय में तो मां के गर्भ में ही बच्चे का रोजगार तय हो जाता था. आज व्यवस्था बदल गई है, इसलिए बेरोजगारी है. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का एक अहम मुद्दा युवाओं को रोजगार देना था. आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के दावे के जवाब में एनडीए ने जनता से 19 लाख रोजगार देने का दावा किया था. साथ ही मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का भी वादा किया था. एनडीए सरकार के गठन के बाद रोजगार के विषय में अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है.
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एनडीए सरकार कैसे और कब 19 लाख रोजगार देगी के सवालों के बीच बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का यह अटपटा बयान सामने आया है.उनका कहना है कि पुरानी व्यवस्था बदलने की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है. बिहार के वैशाली जिले के महनार में आत्मनिर्भरता को लेकर आयोजित एक सेमिनार में पहुंचे मंत्री जी ने कहा कि हिंदुओं की पुरानी परंपरा यानी कि सनातनी व्यवस्था में रोजगार और बेरोजगार जैसे शब्द ही नहीं थे. अगर मंत्री जी शब्दों को सही-सही अर्थ में समझेा जाए तो मंत्री जी यह कह रहे थे कि पुराने समय में वर्ण के साथ ही रोजगार के तय हो जाने की जो परंपरा थी, वो रोजगार का बेहतरीन नमूना था.
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गौरतलब है कि दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीवेश मिश्रा को पहली बार भाजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया है. जीवेश मिश्रा का यह बयान तब आया है जब प्रदेश सरकार 19 लाख लाेगाें काे राेजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से राेडमैप तैयार किया जा रहा है। संबंधित सभी विभाग खाका तैयार करने में जुट गए हैं। विभिन्न विभागाें में रिक्त पदाें पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हाे गई है। इसके अलावा मार्च तक असंगठित क्षेत्र के 11 लाख और दैनिक मजदूराें काे निबंधित करते हुए श्रम कानून के तहत उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
Source : News Nation Bureau