मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया और पिछड़ों के लिए कोटा में कोटा देने की बात कैबिनेट की बैठक में की गई. बैठक में इस फैसले पर मुहर भी लग गई. वहीं, भाजपा ने नीतीश कुमार के इस फैसले को चुनावी स्टंट बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले इस तरीके का परलोभन देने का काम वह कर रहे हैं. क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुलेगा. यही कारण है कि नीतीश कुमार पिछड़ों को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन 2024 और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे. अभी तो वह बस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कंधे पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार को कोई कंधा नहीं मिलेगा.
RJD ने फैसले को बताया सही
वहीं, RJD ने नीतीश कुमार के फैसले को सही बताते हुए कहा कि आज पिछड़े सभी विकास योजना से वंचित हैं. बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है पिछड़ों के हित के लिए यह काफी सराहनीय फैसला है. इससे पिछड़ों को और विकास होगा और जो लोग वंचित रह जाते थे विकास कार्यों से, जो लोग सरकारी विभागों में काम करने से वंचित रह जाते थे, वैसे लोगों को कोटा देकर नीतीश कुमार ने सराहनीय काम किया है. हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो बस सता की मलाई से मतलब है. उन्होंने न ही पिछड़ों से मतलब है ना ही किसी से मतलब है. वह तो बस एक कॉरपोरेट की पार्टी रह गई है. जिसमें कुछ लोग ही निर्णय लेते हैं, लेकिन यहां सब का साथ सबका विकास की बात होती है और पिछड़ों को खून चूसने का काम बीजेपी ने किया है. नीतीश कुमार के इस फैसले से अब पिछड़ों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी और सभी विभागों में उनकी भागीदारी रहेगी.
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JDU ने बताया सराहनीय फैसला
वहीं, जदयू प्रवक्ता हेमराज राम ने कहा कि नीतीश कुमार का यह फैसला सराहनीय है. इससे पिछड़ों का और विकास होगा. इस फैसले को हम स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार है जो पिछड़ों का विकास कर सकते हैं. पिछड़ों के बारे में सोचते हैं. भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए लगातार भाजपा नीतीश कुमार का विरोध करती है. उन्हें पता है कि उन्होंने पिछड़ों के हकमारी करने का काम किया है और नीतीश कुमार ने पिछड़ों को हक दिलाने का काम किया है. अब जब कोटा में कोटा मिलेगा तो पिछड़ों का और तेजी से विकास होगा.
पिछड़ों के लिए कोटा में कोटा
कैबिनेट ने सरकारी सेवकों को प्रोन्नति के पद पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देकर प्रोन्नति देगी. प्रोन्नति देने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. प्रमोशन में एससी-एसटी कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा. साल 2016 से सराकरी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित है. एससी-एसटी के 17 फ़ीसदी पद रिजवर्ड रखकर प्रमोशन दिया जाएगा. एससी वर्ग के कर्मियों को 16 प्रतिशत और ST वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी को फ्रिज रखा जाएगा. सरकार के इस फैसले से बिहार के तकरीबन 5 लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा. पुलिस और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट में एससी-एसटी आरक्षण का मामला चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य प्रमोशन दिया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- नीतीश का मास्टर स्ट्रोक
- पिछड़ों के लिए कोटा में कोटा
- बीजेपी ने बताया-चुनावी स्टंट
Source : News State Bihar Jharkhand