बिहार में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है. जहां JDU इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है. JDU का कहना है कि साजिश के तहत नगर निकाय चुनाव को स्थगति कराया गया गया है. वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इसमें सीएम नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं. JDU आरक्षण विरोधी है. बता दें कि, JDU ने जहां आज पुरे बिहार में बीजेपी पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है तो अब बीजेपी ने भी JDU पर हमला किया है साथ ये ऐलान किया है कि 17 अक्टूबर को बीजेपी प्रखंड स्तर पर धरना का आयोजन करेगी. इसके माध्यम से सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है.
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज 13 अक्टूबर हो गया लेकिन अभी तक ना ही सुप्रीम कोर्ट में गये और ना ही आयोग बनाने का काम किया गया है. इस बात से यह साफ झलकता है कि राजद और जेडीयू आरक्षण विरोधी है. नगर निकाय की सभी विकास राशि मंत्री के पास रहे इसलिए ऐसा जान-बूझ कर किया गया है. नगर निकाय की सारी जिम्मेदारी नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव के अधीन रहेगी. 1990 में जैसा लालू करते थे वैसा ही किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी चेतावनी देती है कि पिछड़ों और अतिपिछड़ों को तुरंत आरक्षण दें और नगर निकाय चुनाव कराए. यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ 17 अक्टूबर को हर प्रखंड में बीजेपी धरना देगी और आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ की मांग करेगी.
वहीं, उन्होंने कहा कि 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों और अतिपिछड़ों को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का काम किया गया बीजेपी अब मांग कर रही है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण मिले और चुनाओ जल्द से जल्द हो. संजय जायसवाल ने कहा कि नगर निकायों में मिलने वाली राशि में लूट करने के लिए सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है. कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक ना तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है ना ही किसी आयोग का ही गठन किया गया.
Source : News State Bihar Jharkhand