मोदी सरकार 2.0 के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार की राजधानी पटना में रविवार को होने वाली जनता दल यूनाइटेड की राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें मोदी सरकार 2.0 के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले फैसला लिया जा सकता है. पार्टी के राष्‍ट्रीय महासचिव केसी त्‍यागी ने न्‍यूज नेशन से बातचीत में यह संकेत दिए. बताया जा रहा है कि राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार राज्‍य को विशेष राज्‍य के दर्जे के प्रस्‍ताव देने की मांग की जा सकती है. इसके अलावा, नीति आयोग की बैठक में भी सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे को उठा सकते हैं.

केसी त्‍यागी ने कहा, सूखे की हालत अकेले बिहार में नहीं है, बल्‍कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बिहार से भी ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण बिहार राज्य विशेष राज्य के दर्जे के लिए पूरी तरह से फिट है. हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में होने जा रही नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य दर्जा देने का मुद्दा जरूर उठाएंगे.

अगले साल तक जेडीयू बन जाएगा राष्ट्रीय पार्टी
केसी त्‍यागी ने कहा, जनता दल यूनाइटेड पहले भी राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है. अरुणाचल में हमें राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है. आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और यह भी उम्मीद है कि अगले साल तक जनता दल यूनाइटेड फिर से राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी.

पीके व्‍यावसायिक रूप से स्‍वतंत्र, नहीं किया एनडीए-जेडीयू का विरोध
प्रशांत किशोर के तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने को लेकर केसी त्यागी बोले, उन्‍होंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिससे जेडीयू-एनडीए (बीजेपी) का विरोध सामने आता हो, उनकी कंपनी व्यवसायिक सेवाएं देती है. वह प्रोफेशनल रूप से अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जेडीयू के उपाध्यक्ष भी हैं.

यूपी में कोई गठबंधन बीजेपी की टक्कर में नहीं
केसी त्‍यागी ने यह भी कहा, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पाए तो सपा, राष्ट्रीय लोकदल और अगर कांग्रेस मिल भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे.

बलिदान चिन्ह किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ICC दे मान्‍यता
केसी त्‍यागी बोले, भारतीय सेना का बलिदान चिन्ह किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता. धोनी जो भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस चिन्ह को लगाने का पूरा हक है. मुझे नहीं लगता कि आईसीसी को इसे लेकर कोई आपत्ति होनी चाहिए.