नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद अब JDU ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर जेडीयू 13 अक्टूबर को बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान की तैयारी कर रही है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने खुद इस बात का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है. सरकार सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर अपील करने जा रही है.
वहीं, दूसरी तरफ निकाय चुनाव पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आया है लेकिन हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही अतिपिछड़ो के हक के लिए काम का रहें थे. 2007 में ही उन्हें आरक्षण दिया गया था.
दरअसल, जदयू के लोग बीजेपी को दोहरा चरित्र वाला बता रहे हैं. जदयू जिला में आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने जा रही है. दूसरी तरफ बीजेपी भी नीतीश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आयोग नहीं बनाने को लेकर निशाना साध रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था. उसका पालन नीतीश सरकार ने नहीं किया और उसके कारण ही अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर नगर निकाय चुनाव रुका है.
बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ नेता अलग अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार सरकार अपील करती है तो क्या कुछ फैसला होता है. क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे रखा है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा.
Source : News State Bihar Jharkhand