13 प्रस्तावों पर लगी मुहर( Photo Credit : न्यूज स्टेट बिहार झारखंड)
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नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर. पुलिस विभाग में 7 हजार 808 पदों पर बहाली होगी. सबसे महत्वपूर्ण डायल 112 के पहले चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के की भर्ती का रास्ता साफ हुआ और भर्ती की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई. बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए डायरेक्ट भर्ती के तहत 48,447 पद एवं द्वितीय चरण के 19,288 पद समेत कुल 67,735 पदों पर भर्ती की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है.
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली को भी संसोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हकदार लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान किए जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है.
कैबिनेट द्वारा औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया गया है. इसके अलावा निबंधन कार्यालय परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, बिहटा एवं दानापुर के क्षेत्राधिकार का पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा सहमति दी गई है. कैबिनेट द्वारा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 में भी संसोधन करने का निर्णय लिया गया है और बिहार के 2803 प्राइमरी स्कूलों में बेंच डेस्क क्रय के लिए ₹50 करोड़ की भी कैबिनेट से स्वीकृति मिली है.
कैबिनेट द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण माननीय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा तारामंडल में ऑप्टिकल टेलीस्कोप अधिष्ठापन के लिए 36 करोड़ 1320000 रुपए के अधीन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान निर्माण की स्वीकृति मिली है. वहीं, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 की भी स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है.
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