RJD ने बिहार से बेरोजगारी-गरीबी खत्म करने का उठाया बीड़ा, टोल फ्री नंबर के साथ वेब पोर्टल किया लॉन्च

लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी, गरीबी और पलायन बिहार से खत्म करने का बीड़ा उठाया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाने के लिए सबसे पहले आंदोलन शुरू करने की बात कही और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है. www.berojgarihtao.co.in साथ ही एक टोल फ्री नम्बर भी 9334302020 जारी किया है. तेजस्वी ने वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो साढ़े 4 लाख पदों पर बहाली होगी. स्वास्थ्य विभाग पुलिस, शिक्षा के क्षेत्र में कई पद खाली है. हमारी सरकार सभी लोगों को रोजगार दें ये सुनिश्चित करेंगे. हम विभागों में नियमित बहाली करेंगे. आबादी के मुताबिक पद सृजन होंगे. मामले पर हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं. इधर तेजस्वी के बयान से बौखलाई जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दलितों एवं आदिवासियों के लिए किए गए एलान से बौखलाए तेजस्वी ने नीतीश जी पर हमला करने के चक्कर में मानवीय मूल्यों को आहत किया है. तेजस्वी का ताज़ा बयान दलित आदिवासी विरोधी है.

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राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति के तहत तैयारियां शुरू कर दी

पलायन एवं बेरोज़गारी की स्थिति लालू-राबड़ी के शासन से बेहतर है. इसीलिए इन मुद्दों को वह नहीं छेड़ें तो बेहतर होगा. कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं. भले ही राज्य में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है मगर सभी दल अपनी अपनी रणनीति पर काम करने में लगे हैं. इस बीच अनुसूचित जाति (एससी) के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने सूबे के मुखिया और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेला है. नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत लंबित मामलों को 20 सितंबर तक निपटाने के आदेश दिए.

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नौकरी देने के लिए नियम बनाने के भी निर्देश दिए

इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश ने अधिकारियों को असमय मृत्यु से संबंधित मामलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी एवं एसटी) के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के लिए नियम बनाने के भी निर्देश दिए हैं. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव प्रेम कुमार मीणा को मामलों के त्वरित निपटान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया.

Source : News Nation Bureau