बिहार में साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. प्रदेश से लगातार ऑनलाइन फ्रॉड और क्राइम की खबरें सामने आ रही है. वहीं, लगता है अब जाकर सरकार की नींद खुली है. नीतीश कैबिनेट में शु्क्रवार को 17 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस कैबिनेट की बैठक में साइबर क्राइम पर ध्यान देते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने प्रदेश के कुल 44 साइबर क्राइम थाना खोलने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप पर भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. मतलब फिलहाल पैसे की व्यवस्था तो नहीं की गई है, लेकिन 2023-2028 तक पांच सालों में कृषि रोड मैप पर करीब 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है.
कैबिनेट बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर
इसी के साथ इस कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि मुंबई में बिहार भवन बनाने का फैसला लिया गया है. इसके तहत केंद्र सरकार ने मुंबई में बिहार भवन बनाने के लिए 2751 वर्ग मीटर जमीन मुहैया कराया है. इस जमीन को लीज पर ली जा रही है और करीब 160 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी मिली है.
विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे नीतीश कुमार
बता दें कि बिहार सरकार इस समय आगामी चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है. वहीं, बिहार के सीएम विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीतने से रोका जा सके. दिल्ली दौरे के दौरान उन्हें तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की थी. इसी के साथ वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी. जिसके बाद ओडिशा पहुंचकर वहां के सीएम नवीन पटनायक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं.
HIGHLIGHTS
- कैबिनेट बैठक खत्म
- 17 एजेंडों पर लगी मुहर
- साइबर क्राइम को लेकर बड़ा फैसला
Source : News State Bihar Jharkhand
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