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सुशील मोदी का दावा-'जातीय जनगणना का फैसला NDA सरकार का, महागठबंधन का नहीं'

उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का फैसला एनडीए सरकार का था, महागठबंधन का नहीं. साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवालिया लहजे में पूछा है कि तेजस्वी यादव बतायें कि इसे लागू करने में 7 महीने देर क्यों हुई? 

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Shailendra Shukla
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फाइल फोटो( Photo Credit : File Photo)

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बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं और आज यानि 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातीय जनगणना भी शुरू हो गई है. जहां, सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं तो वहीं, बीजेपी उनपर लगातार हमलावर है और उनपर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है. ताजा मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का फैसला एनडीए सरकार का था,  महागठबंधन का नहीं. साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवालिया लहजे में पूछा है कि तेजस्वी यादव बतायें कि इसे लागू करने में 7 महीने देर क्यों हुई? 

जातीय जनगणना की पक्षधर रही है बीजेपी

सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी हमेशा जातीय जनगणना के पक्ष में रही और 2 जून 2022 को बिहार में जातीय जनगणना कराने का कैबिनेट का फैसला भी उस सरकार का था, जिसमें दो उपमुख्यमंत्री बीजेपी के थे. महागठबंधन को इसका श्रेय लूटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जातीय जनगणना कराने का फैसला जिस एनडीए सरकार ने किया, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम नहीं थे.

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जातीय जनगणना करने वाला बिहार तीसरा राज्य

सुशील मोदी ने कहा कि  वर्ष 2011 में जब सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जनगणना कराने  पर संसद में चर्चा हुई, तब भी बीजेपी ने इस मांग का समर्थन किया था. कर्नाटक और तेलंगाना के बाद बिहार  तीसरा राज्य है, जहां बीजेपी के समर्थन से जातीय जनगणना शुरू हो रही है. नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बतायें कि जब जातीय जनगणना शुरू कराने देने का फैसला जून 2022 में हुआ था, तब यह काम सात महीने देर से जनवरी 2023 में क्यों शुरू कराया जा रहा है? श्रेय लेने वालों को इसका जवाब देना चाहिए.

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सरकार को बुलानी चाहिए सर्वदलीय बैठक

सुशील मोदी ने आगे कहा कि निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों को आरक्षण देने के लिए गठित विशेष आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजानिक नहीं की गई. क्या सरकार गारंटी देगी कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजानिक की जाएगी ? जातीय जनगणना में लोगों से क्या-क्या सवाल पूछे जाएँगे और गणना की प्रकिया क्या होगी, इसकी जानकारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देने के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए.

HIGHLIGHTS

  • जातीय जनगणना को लेकर सुशील मोदी का दावा
  • एनडीए सरकार का फैसला था जातीय जनगणना
  • जातीय जनगणना की पक्षधर रही है बीजेपी

Source : News State Bihar Jharkhand

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