पटना में आज यानि सोमवार को वार्ड सचिवों का प्रदर्शन चल रहा है. प्रदर्शनकारी पटना में बीजेपी दफ्तर के सामने एकत्र हो गये. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और हालत बेकाबू हो गए. पत्थरबाजी से निपटने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया. हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी. इसके बावजूद मामला शांत नहीं हुआ.
बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार कर भीड़ को हटाने का प्रयास किया तो आंदोलनकारियों ने भी पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया. इससे पूरा इलाका रणक्षेत्र में बदल गया है. पुलिस ने महिला-बच्चा तक को नहीं छोड़ा. सबको पीटा. इससे कुछ लोगों को चोटें भी आई है. कई गाड़ियों के शीशे फूट गए हैं.
वार्ड सचिवों और पुलिस में भिड़ंत का वीडियो देखें:
आज सुबह वार्ड सचिव संघ अपनी मांगों को लेकर धरना के 14वें दिन गर्दनीबाग से BJP ऑफिस पहुंचे थे. ऑफिस का घेराव कर सैकड़ों की संख्या में वार्ड सचिव वहीं पर धरने पर बैठ गए थे. इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. संघ के सदस्यों की मांग थी कि सरकार की ओर से कोई हमसे मिलेगा, उसके बाद ही वो यहां से जाएंगे.
संघ के सदस्यों का कहना है कि 2 वर्ष बीतने के बाद उनका कार्यकाल 5 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया. बीते शनिवार को भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा धरना स्थल गर्दनीबाग पहुंचे थे और वार्ड सचिवों से मुलाकात की थी. विधायक ने उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था.
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CM नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए 7 निश्चय योजना के तहत 'गली-नली और नल-जल योजना' में राज्य भर के 1,14,691 लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई थी. 5 साल लगातार काम करने के बाद और कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार ने इन्हें 1 रुपए का भी लाभ अब तक नहीं दिया. इसको लेकर राज्य के 38 जिलों के वार्ड सचिव और कर्मचारी गर्दनीबाग के महिला थाना में 13 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है. 13 दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें पुराने सभी वार्ड सचिव को हटाकर नए वार्ड सचिवों को नियुक्त करने की बात कही गई है. आज सब्र का बांध टूटा तो भाजपा कार्यालय का घेराव कर दिया.
HIGHLIGHTS
- पटना में 14 दिनों से वार्ड सचिवों का प्रदर्शन चल रहा है
- 13 दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया
- राज्य के 38 जिलों के वार्ड सचिव और कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं
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