आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस सरकार ने भी राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी नए मामले की जांच सीबीआई को अपने हाथ में नहीं लेने के लिए निर्देश दिए जाएं. आग्रह से जुड़ी यह चिट्ठी राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन और गृह मंत्रालय को भेजी गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी मामले में सीबीआई जांच के लिए साल 2001 में केंद्र को दी गई सहमति भी छत्तीसगढ़ सरकार ने वापस ले ली है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सीबीआई को छत्तीसगढ़ में मामलों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी.
इससे पहले आंध्र प्रदेश में चंद्र बाबू नायडू की सरकार ने राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर लोक लगा दिया था. राज्य सरकार ने अब सीबीआई की जगह राज्य के किसी भी मामलों में छापेमारी, तलाशी और जांच का काम एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने का फैसला लिया है. आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार को दिया सहमति पत्र भी वापस ले लिया था.
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आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही फैसला लिया और राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन कर दी. ममता ने चंद्र बाबू नायडू के इस फैसले का सही बताते हुए कहा कि राज्य में सीबीआई को प्रवेश की अनुमति नहीं देकर सही काम किया है क्योंकि सीबीआई बीजेपी के दिशा-निर्देश पर काम कर रही है.
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अब सीबीआई को इन राज्यों में किसी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. वहीं सीबीआई इस पर कानून विकल्प तलाश रही है.
Source : News Nation Bureau