दिल्ली में सरकारी अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है. केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप सरकार ने पूरे देश से समर्थन जुटाना आरंभ कर दिया है. मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे. उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ आतिशी सिंह भी उपस्थित थीं. इस दौरान आप नेताओं ने पश्विम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की. इसके साथ भाजपा सरकार हमला भी किया. इस मामले से कांग्रेस ने दूरी बनाकर रखी.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' बनाने को लेकर अध्यादेश लेकर आई. इस अध्यादेश को कानूनी से मान्य बनाने के लिए छह माह के अंदर संसद में पास कराना अनिवार्य है. अगर यह छह के अंदर पास नहीं होता है तो यह अपने आप ही खत्म हो जाएगा. गौरतलब है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया था. इसमें सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था.
ममता बनर्जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई उसका हम विरोध करेंगे. मैं सभी पार्टियों को इस मामले में साथ आने आह्वान करती हूं. हम मिलकर भाजपा को राज्यसभा में मात दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में ईगो की हदें क्रॉस हो गई हैं. जो मर्जी में आए वो आप कर सकते हैं? आज इस बात को हम नहीं समझे तो विश्व हमें माफ नहीं करने वाला है.
HIGHLIGHTS
- आप नेताओं ने पश्विम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की
- अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा
- आप सरकार ने पूरे देश से समर्थन जुटाना आरंभ कर दिया है