AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने LG को खुली बहस की दी चुनौती, कहा-देश की जनता के सामने बेनकाब हो गए

आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिनों बाद दिल्ली में हर जगह यह चर्चा होगी कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह क्या है? आप नेता ने कहा कि दिल्ली और देश में बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है प्रकृति के साथ छेड़छाड़. उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली के सतबड़ी इलाके के रिज क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से काटे जा रहे 1100 पेड़ों का मामला सामने आया है. इस तरह पेड़ काटने का काम केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में लाखों की संख्या में हो रहा है.  

गैरकानूनी तरीके से यह 1100 पेड़ कटवाए हैं: सौरभ भारद्वाज 

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने ही गैरकानूनी तरीके से यह 1100 पेड़ कटवाए हैं. उन्होंने कहा कि यह बात हवा में नहीं कह रहे हैं.अब इसके संबंध में साक्ष्य भी सामने आ चुके हैं. यह सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं.  

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सतबड़ी रिज एरिया में गैर कानूनी तरह से काटे गए 1100 पेड़ों के संबंध में डीडीए की ओर से जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे का जिक्र करते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए ने जिस कंपनी को इन 1100 पेड़ों को काटने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था, उस कंपनी ने हलफनामे में यह साफ तौर पर लिखा है कि पेड़ों को काटने का आदेश उपराज्यपाल की ओर से आया था. कंपनी की ओर से दाखिल किए हलफनामे में लिखी बातों को साझा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, इसमें यह साफ तौर कंपनी ने लिखा है कि डीडीए की ओर से यह निर्देश दिए गए थे. 

पहला ईमेल 7 फरवरी 2024 को मिला

इंजीनियरिंग इंचार्ज मनोज कुमार यादव कंपनी के साथ संपर्क में थे. कोई भी आदेश मनोज कुमार यादव की ओर से दिए जाएंगे, वह कंपनी को मानने होंगे. कंपनी ने अपने हलफनामे में बताया कि यह आदेश उन्हें डीडीए की ईमेल आईडी eeswd5@gmail.com की ओर से मिलते थे. इस हलफनामे में कंपनी ने यह भी लिखा है, उन्हें इस ईमेल आईडी के जरिए पहला ईमेल 7 फरवरी 2024 को मिला. वहीं दूसरा ईमेल 14 फरवरी 2024 को मिला. 

ईमेल के जरिए यह आदेश दिए गए: सौरभ भारद्वाज 

सौरभ भारद्वाज के अनुसार, 14 फरवरी के ईमेल में साफ तौर पर यह बात ​लिखी कि 3 फरवरी 2024 को उपराज्यपाल महोदय सतबड़ी रिज क्षेत्र में बन रही सड़क का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने ही पेड़ों को काटकर जल्द सड़क को चौड़ा करने का आदेश जारी किया. मंत्री सौरभ भारद्वाज के अनुसार, इस कंपनी की ओर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे ने उपराज्यपाल को बेनकाब कर दिया है. उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जिस कंपनी को पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वह कंपनी अपने हलफनामे में इस बात को बता रही है कि डीडीए की ओर से ईमेल के जरिए यह आदेश दिए गए. 

जनता के सामने खुली बहस की चुनौती देता हूं: सौरभ भारद्वाज 

3 फरवरी 2024 को उपराज्यपाल रिज एरिया का दौरा करने पहुंचे थे. उन्होंने आदेश दिए कि जो भी पेड़ सड़क के चौड़ीकरण में आ रहे हैं, उनको काट दिया जाए और सड़क को चौड़ा किया जाए. सौरभ भारद्वाज के अनुसार, यह ईमेल केवल पेड़ काटने वाली कंपनी को ही नहीं बल्कि डीडीए के चीफ इंजीनियर को इंजीनियरिंग इंचार्ज की ओर से भेजी गई. सौरभ भारद्वाज के अनुसार, इस हलफनामे में यह लिखा है कि 13 फरवरी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर ने आकर पेड़ों को काटने काम रुकवा दिया है. इसकी वजह है कि रिज क्षेत्र में पेड़ों को काटने के​ लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होती है. यह कंपनी के पास में नहीं था.

इससे यह साफ जाहिर होता है कि डीडीए को पता था और  फॉरेस्ट विभाग को भी मालूम था कि उनके पास पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं है. यह पेड़ गैर कानूनी तरह से काटे गए हैं. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे उपराज्यपाल को इस मामले में जनता के सामने खुली बहस की चुनौती देता हूं. उप राज्यपाल महोदय स्थान, समय और तारीख तय कर लें. वे इस मामले पर जनता के सामने चर्चा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि गैरकानूनी तरीके से 1100 पेड़ कटवाए. इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.