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Delhi Coaching Incident: संजय सिंह का बड़ा ऐलान, जान गंवाने वाले छात्रों की याद में बनेगी लाइब्रेरी, आएगा नया कानून

AAP सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को राजिंदर नगर में प्रदर्शन कर रहे UPSC अभ्यर्थियों से मुलाकात की. सिंह ने बताया कि, सिविल सेवा कोचिंग सेंटर के बाढ़ वाले बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत के बाद उनकी याद में वह एक पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए वह अपने सांसद निधि से ₹ 3 करोड़ का दान भी देंगे.

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Sourabh Dubey
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AAP सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को राजिंदर नगर में प्रदर्शन कर रहे UPSC अभ्यर्थियों से मुलाकात की. सिंह ने बताया कि, सिविल सेवा कोचिंग सेंटर के बाढ़ वाले बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत के बाद उनकी याद में वह एक पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए वह अपने सांसद निधि से ₹ 3 करोड़ का दान भी देंगे. छात्रों के साथ बातचीत करते हुए AAP नेता ने कहा कि, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) इस दुर्घटना के शिकार छात्रों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देंगे और एक पुस्तकालय बनाया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि, "मैं इन्हें बनाने के लिए अपने MPLAD फंड से एक-एक करोड़ रुपये दूंगा. सरकार ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया है, जिसमें छात्रों के सुझाव भी शामिल होंगे."

छात्र कर रहे जवाबदेही की मांग

AAP सांसद संजय सिंह से बात करते हुए, विरोध कर रहे छात्रों ने राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल में हुए इस हादसे के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है.

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स्थायी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए: संजय सिंह

छात्रों की मांगों का एक-एक कर जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि, कोचिंग सेंटर के मालिकों और सरकार को मिलकर एक कल्याण कोष बनाना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्रों की मदद की जा सके. उन्होंने कहा कि साथ ही छात्रों की शिकायतों को दूर करने और उनके समाधान के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि, छात्रों के सुझाव सुनने के बाद दिल्ली सरकार दिल्ली में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने जा रही है. उन्होंने बताया कि, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है.

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सिंह ने कहा कि, इस कानून को बनाने की प्रक्रिया में 10 छात्र शामिल होंगे, जो छात्रों के अनुरूप बनाया जाएगा. इसका मसौदा तैयार किया जाएगा और जल्द ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

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