अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर पेंशनर्स को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्हें पैनल अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं प्रदान करने का ऐलान किया गया है. शनिवार को बिजली मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी मीडिया को दी. इस मौके पर बिजली मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स को मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा. उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पैनल अस्पतालों में उन्हें कैशलेस मेडिकल की सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के इस निर्णय से दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20 हजार से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. इसकी आधिकारिक अधिसूचना 1-2 दिन में जारी होगी.
पेंशनर्स की कठिनाइयों को दूर किया
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा पेंशनर्स की कठिनाइयों को दूर किया है. पहले पेंशन को स्ट्रीमलाइन किया तो अब वादा निभाते हुए कैशलेस मेडिकल सुविधाएं दी हैं. बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि 2002 में दिल्ली के पॉवर सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला था. दिल्ली विद्युत बोर्ड से बिजली सेक्टर की अलग-अलग सेक्टर की इकाइयां तैयार की गई थीं. इसमें दिल्ली सरकार की बिजली जनरेशन कंपनियां, ट्रांसमिशन कंपनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड और 3 डिस्कॉम्स दिल्ली के अलग-अलग भागों में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर करते हैं.
उन्होंने कहा कि जब दिल्ली विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग की गई तो सरकारी कर्मचारी उस वक्त दिल्ली विद्युत बोर्ड में काम कर रहे थे. उन्हें सभी सुविधाएं देने का जिम्मा दिल्ली सरकार ने लिया था. मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो सरकारी कर्मी रिटायर हुए, उनमें से कई कर्मियों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्हें पेंशन मिलने में देरी होती थी. उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती थीं.
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मेडिकल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था
आप (AAP) मंत्री आतिशी ने कहा कि 2015 में जब 'आप' की सरकार बनी तो दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स की कई सारी समस्याएं थीं. तब सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली विद्युत बोर्ड के सभी पेंशनर्स के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया. सभी जरूरतों को पूरा किया गया. इस दौरान एक मुश्किल का सामना भी ये पेंशनर्स कर रहे थे. दिल्ली विद्युत बोर्ड में मौजूदा समय में 20 हजार से अधिक पेंशनर्स हैं. इन पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. उन्हें रिम्बर्समेंट में समस्या आती थी. ये प्रक्रिया दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशन ट्रस्ट के जरिए हुआ करती थी. एक बुजुर्ग पेंशनर को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता.
कैशलेस मेडिकल सुविधाएं देने का फैसला
बिजली मंत्री आतिशी के अनुसार, 'आज मुझे ये ऐलान करने में काफी खुशी हो रही है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधाएं देने का फैसला किया है. इसकी 1-2 दिनों में अधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी. आपको बता दें कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स 2002 से पहले रिटायर हुए है, उनके सारे मेडिकल एक्सपेंस को दिल्ली सरकार की कंपनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड उठाएगी. 2002 के बाद रिटायर लोगों को वो जिस ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी या डिस्कॉम से थे, उनके सभी मेडिकल क्लेम का भुगतान होगा.'