केंद्र ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी 'घर-घर राशन योजना' पर रोक लगाई

देश की राजधानी में केंद्र सरकार ने राशन को हर घर तक पहुंचाने की योजना पर रोक लगा दी है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार की 'घर-घर राशन योजना' महत्वाकांक्षी योजना थी. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने की योजना बनाई थी. इस योजना को एक हफ़्ते बाद लागू होनी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंज़ूरी नहीं ली गई, इसलिए योजना पर रोक लगाई गई है. राशन की घर-घर डिलीवरी योजना रद्द होने पर रविवार को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फेंस करेंगे.

घर घर राशन योजना पर दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की क्रांतिकारी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को रोक दिया है. एलजी ने दो कारणों का हवाला देते हुए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना के कार्यान्वयन की फाइल को खारिज कर दिया. पहला- केंद्र ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है और दूसरा- कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस चल रहा है.

दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली सरकार एक-दो दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में राशन वितरण योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जिससे दिल्ली में 72 लाख गरीब लाभार्थियों को लाभ मिलता है. दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के मुताबिक, मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा योजना के नाम के संबंध में केंद्र की आपत्तियों को दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही स्वीकार कर लिया है.

दिल्ली अनलॉक: 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर, बाजार और मेट्रो

दिल्ली में कोरोना के कम होते संक्रमण के कारण दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत सोमवार से दिल्ली में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे. सोमवार से दिल्ली में 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो चलाई जाएगी। साथ ही ऑड इवन के आधार पर बाजारों को भी खोला जाएगा.

हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान कई रियायतें दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जितने बाजार एवं मॉल हैं उन्हें ऑड इवन के आधार पर खोला जा रहा है. यानी आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें अगले सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी.

दिल्ली में सोमवार से सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे. सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति रहेगी. ग्रुप ए से नीचे के अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन 50 फीसदी की संख्या में ऑफिस आएंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. विभाग अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि वह किन कर्मचारियों को प्रतिदिन बुलाते हैं और किन कर्मचारियों की ड्यूटी 50 फीसदी के आधार पर तय की जाती है.

इसके अलावा सभी प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक संभव हो प्राइवेट ऑफिस वर्क फ्रॉम होम की पद्धति से काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें ऑड इवन की प्रक्रिया से बाहर रहेंगी. यह दुकाने प्रतिदिन खोली जाएंगी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो आधी क्षमता के साथ शुरू की जा रही है. साथ ही ई-कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वह चालू हो जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे मोटे तौर पर कोरोना लॉकडाउन में फिलहाल यह रियायतें दी जा रही हैं. यदि स्थिति इसी तरह सुधरती रही तो अगले कदम में दिल्ली सरकार अन्य गतिविधियों को शुरू करने पर भी विचार करेगी.

Source : News Nation Bureau