कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की अगुवाई में शुक्रवार को विपक्षी दलों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक बैठक होगी जिसमें कोरोनावायरस (Corona Virus) महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों एवं आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करेंगी. करीब 17 राजनीतिक दलों ने इस बैठक में शामिल होने पर सहमति जताई है.
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अब तक बैठक में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है. यह बैठक शुक्रवार को तीन बजे बुलाई गई है. कोरोनावायरस (Corona Virus) का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए गत 25 मार्च से देश में लॉकडाउन (Lock Down) लगने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिक बड़े शहरों से अपने घर जाने के लिए पैदल निकल गए हैं. कई जगहों पर हुई दुर्घटनाओं में कई मजदूरों की मौत भी हो गई है. विपक्षी दलों ने सरकार पर प्रवासी श्रमिकों से जुड़े इस संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है. बैठक में, कुछ प्रदेशों में श्रम कानूनों में किए गए हालिया बदलावों को लेकर भी चर्चा होगी. कुछ राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए कामकाज के घंटों को बढ़ाया गया है.
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छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की लांच
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ सरकार की ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का शुभारंभ किया और इस मौके पर कहा कि यह पहल पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की गई. कार्यक्रम में सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए. योजना की शुरुआत के मौके पर सोनिया ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सभी साथियों को इस बात की बधाई देती है कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है.
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राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किया शुभारंभ
उन्होंने कहा कि ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि भेजने की शुरुआत की है. कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक इस योजना के द्वितीय चरण में भूमिहीन आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल करने की योजना है. ये एक बहुत अनोखा निर्णय है. इससे वो सब आत्मनिर्भर बनेंगे.