दिल्ली सरकार डीटीसी बस डिपो में ऑक्सीजन सिलेंडर पूल स्थापित करेगी

राष्ट्रीय राजधानी में कोविड 19 (COVID-19) मामलों में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन (Oxygen) की आपूर्ति की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) डिपो में ऑक्सीजन सिलेंडर भंडारण स्थापित करने का निर्णय लिया है. जीवन रक्षक ऑक्सीजन सिलेंडर भंडारण के लिए 11 डीटीसी बस डिपो (प्रत्येक जिले में एक) को रखा गया है. प्रत्येक डिपो को 20 भरे सिलेंडर दिए जाएंगे. वहीं संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद खाली सिलेंडरों को एक्सचेंज किया जाएगा. गौरतलब है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक कड़ा रुख अख्तियार करे हुए है.

डीटीसी बसें बनीं ऑक्सीजन हब
राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मांगों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से क्षमता (ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या) बढ़ाई जाएगी. सभी डीटीसी बस डिपो को हब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टोर किया जाएगा और होम आइसोलेशन और आसपास के अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में कोविड 19 रोगियों को आपूर्ति की जाएगी.

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मजिस्ट्रेट की होगी जिम्मेदारी
सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि खाली ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल किया जाए. दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट बफर स्टॉक सिलेंडरों को भरने के लिए 10 प्रतिशत के लचीले कोटा का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी एसओएस कॉल को पूरा करने के लिए न्यायिक रूप से उपयोग कर सकते हैं. राजधानी के ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए 247 आपातकालीन हेल्पलाइन की स्थापना की थी.

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दो नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगे
इस बीच, दो ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और दूसरा पूर्वी दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स कॉम्प्लेक्स के कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार सुबह जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 338 कोविड 19 मौतें और पिछले 24 घंटों में 19,953 मामले दर्ज की गई हैं.

HIGHLIGHTS

• प्रत्येक डिपो को ऑक्सीजन के 20 भरे सिलेंडर मिलेंगे
• आपातकालीन स्थिति में कोविड 19 रोगियों को आपूर्ति
• मजिस्ट्रे रखेंगे डिमांड और रिफिलिंग पर कड़ी नजर