Delhi Govt vs LG Case: राष्ट्रीय राजधानी के लिए गुरुवार 11 मई का दिन काफी अहम रहा. क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 9 वर्ष के बाद राजधानी की जनता के लिए अच्छी खबर सामने आई है. अच्छी खबर इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच वर्चस्व की लड़ाई में दिल्ली सरकार को प्राथमिकता दी है. वहीं जीत के बाद खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि, आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा.
रिश्वत लेने वाले को गिरफ्तार नहीं कर सकते
सीएम केजरीवाल ने कहा कि, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही केंद्र से एक बड़ा आदेश पारित हुआ था. इसके तहत अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों का अधिकार दिल्ली सरकार से लेकर उपराज्यपाल को दे दिया गया था. यानी अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे.
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सीएम ने कहा कि इस आदेश के चलते दिल्ली की जनता को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि इसके चलते दिल्ली में कई कामों को रोका गया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार और जनता पर भरोसा जताया है वो सराहनीय है.
भ्रष्ट अधिकारियों की होगी छुट्टी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, अब हमारी सरकार दिल्ली की जनता को ज्यादा जिम्मेदार प्रशासन देगी. आने वाले दिनों में राजधानी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा. जनता के काम रोकने वाले ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर अलग किया जाएगा जो बीते वर्षों से अपना काम ठीक से नहीं कर रह रहे हैं. इसी तरह जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें आगे भी बढ़ाया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- दिल्ली सरकार को मिले ज्यादा अधिकार
- सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के सीमित किए अधिकार
- सीएम केजरीवाल ने कहा- दिल्ली में जल्द होंगे प्रशासनिक फेरबदल
Source : News Nation Bureau
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