दिल्ली के उपराज्यपाल ने आप सरकार की योगशाला कार्यक्रम को 31 अक्टूबर यानी कल के बाद से जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, एलजी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल को योजना को जारी रखने के लिए कोई फाइल नहीं मिली है. ऐसा बताया जा रहा है कि पहले भी उन्हें इस तरह की कोई फाइल नहीं मिली थी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मात्र पत्र लिखकर योजना को जारी रखने की मांग की थी. गौरतलब है कि दिल्ली के पार्कों और सामुदायिक स्थलों पर चल रही 590 योग कक्षाएं कल से बंद हो जाएंगी.
उपराज्यपाल के दबाव में अधिकारियों ने दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी(DPSRU) बोर्ड की मंजूरी के बावजूद कार्यक्रम को स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं. डीपीएसआरयू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने DPSR-एक्ट के तहत कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी थी. DPSRU बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की योगशाला के विस्तार की सिफारिश को उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली जनरल काउंसिल के सामने सुधार के लिए रखा जाना था. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को उपराज्यपाल से मिले थे. उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया था कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की प्रमुख योजना को जारी रखने की इजाजत दी जाए.
एलजी से मुलाकात के दौरान सिसोदिया ने बयान दिया था कि एलजी ने वादा किया है कि इससे संबंधित दस्तावेजों पर ध्यान दिया जाएगा. किसी तरह का गलत होने नहीं दिया जाएगा. कार्यक्रम बंद किए जाने वाले ट्वीट को साझा करते हुए सिसोदिया ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय का बोर्ड ये चाहता है कि राजधानी की आम जनता के लिए योगशाला चलाई जाए. सरकार ने बजट भी दिया है.
Source : News Nation Bureau