दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा राज्य में सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण के लिए हाल ही में संसद से पारित प्रावधान को तुरंत लागू किए जाने की मांग की है. इसके लिए कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा है. पत्र में कपिल मिश्रा ने यह भी कहा है कि आप इस मामले में कोई छोटी राजनीति न करें. कपिल मिश्रा ने आशंका भी जताई है कि केजरीवाल सरकार सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ न दिए जाने को लेकर कोई प्रस्ताव ला रही है. पत्र का मजमून इस प्रकार है-
''जैसा कि आप जानते हैं भारत की संसद द्वारा संविधान संशोधन के बाद अब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है. इस संविधान संशोधन के बाद गुजरात और झारखंड की सरकारों ने अपने-अपने राज्य में इस निर्णेय को लागू करने के आदेश भी पारित कर दिए हैं. संसद में जब ये प्रस्ताव आया तब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया और वोटिंग का भी बहिष्कार किया था, लेकिन अब ये संशोधन पास हो चुका है और भारत के संविधान का हिस्सा बन चुका है. दिल्ली के जनरल कैटागरी और सवर्ण समाज के लाखों लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार जनरल कैटागरी के आरक्षण को कब लागू करेगी. चर्चाएं ये भी हैं कि आपकी सरकार दिल्ली में जनरल कैटागरी के आरक्षण को लागू न करने का प्रस्ताव लेकर आ रही है, ऐसी गलती मत करिएगा. यह सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के साथ अन्याय होगा, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
आपसे निदेवदन है कि जनरल कैटागरी और सवर्ण समाज के लिए बने इस 10 फीसद आरक्षण के प्रावधान को दिल्ली सरकार की नौकरारियों और शिक्षा संस्थानों में तुरंत लागू किया जाए. इस विषय में आप कोई छोटी राजनीति नहीं करेंगे, यही आपसे अपेक्षा है.''
Source : News Nation Bureau