अरविंद केजरीवाल ने आज एनडीसीसी, कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित परिषद की बैठक में अमित यादव को पालिका परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ दिलाई. शपथ के बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने परिषद के समक्ष रखी कार्यसूची विषयों पर निम्नलिखित जी-20 सम्मेलन, नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी
बुनियादी ढांचे से संबन्धित मामले:-
रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर 30 राष्ट्रीय झंडे सफदरजंग फ्लाईओवर पर 30 सजावटी खंभे लगाने और इलेक्ट्रिकल और रोशनी के कार्यों को एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) द्वारा किए जाने वाले प्रस्ताव को परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई.
परिषद ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के परामर्श और सभी आवश्यक क्षेत्र निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद 12 सड़कों के पुन: सतहीकरण की स्वीकृति प्रदान की है.
इसके अलावा परिषद ने वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड जो सरकार के स्वामित्व वाला एक केंद्रीय (पीएसयू )है और भारत का जल शक्ति मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है. उसे परिषद क्षेत्र में जल आपूर्ति नेटवर्क के समग्र अध्ययन के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है. पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में फिल्टर किए गए जल क्षेत्र में संभावित चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने और आने वाले 25 वर्षों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए इसे काम दिया जाएगा.
एनडीएमसी भविष्य में स्टाफ कारों के रूप में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेगी और वर्तमान डीजल और पेट्रोल स्टाफ कारों को एनडीएमसी की नीति के अनुसार उनके जीवन काल को पूरा करने पर निपटान जिस नई नीति के तहत किया जाएगा उसे मंजूरी दी गई.
कनाट प्लेस के बाहरी स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ल से सी-हेक्सागन तक कस्तूरबा गांधी मार्ग से होते हुए, शांति पथ मार्ग और सत्य मार्ग से कौटिल्य मार्ग तक जाने वाली सीवर लाइन जिसका व्यास 990 मिमी है उसका पुनर्वास सीआईपीपी स्ट्रक्च रल लाइनिंग पद्धति द्वारा किया जाएगा.
नागरिकों के जीवन को सरल बनाने से संबन्धित मुद्दे:
परिषद ने औपचारिक रूप से एनडीएमसी और ईईएसएल के बीच राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता कार्यक्रम से संबंधित सार्वजनिक चाजिर्ंग संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी. हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार ईईएसएल द्वारा आवश्यकता के अनुसार और एनडीएमसी और ईईएसएल द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए. अतिरिक्त सार्वजनिक चाजिर्ंग स्टेशनों (पीसीएस) और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना और कमीशनिंग इस समझौते के तहत की जाएगी.
हर घर जल के विजन को ध्यान में रखते हुए और प्रत्येक आवेदक को मीटरयुक्त जल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उदेश्य से नए फिल्टर किए गए पानी के लिए आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदकों (यानी एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों) से आवश्यक दस्तावेज एनडीएमसी अधिकार क्षेत्र के भीतर और सीवर कनेक्शन न्यूनतम और सरलीकृत किए जाने को परिषद ने मंजूरी दी.
परिषद ने एनडीएमसी क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर विज्ञापन अधिकारों के बदले मौजूदा पीटीयू, सीटीयू, कचरा स्टेशनों रोल कॉल केंद्रों के संचालन, मरम्मत और रखरखाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी. जिसमें पीपीपी मॉडल पर पर 200 पीटीयू, सीटीयू और 17 कचरा स्टेशन रोल कॉल केंद्रों में शामिल होंगे.
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Source : IANS