दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी, अनियमित कॉलोनियों में रजिस्ट्री मिलनी शुरू

नए साल की शुरूआत दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्री मिलनी शुरू हो गई है. पहले दिन 20 लोगों को रजिस्ट्री के कागजात सौंपे गए. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनियमित कॉलोनी में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्री के कागजात सौंपे. उन्होंने कहा कि जो लोग अब तक अवैध कालोनियों में रहते हैं आज उन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है. प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो गयी है. गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को वैध किया था. इसके बाद अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है. 

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24 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था. केंद्र के इस फैसले का अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अनियमित कॉलोनियों में रहने वाली आबादी को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वहां रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, इसलिए केंद्र ने वहां रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला लिया है. इससे वो लोग अपनी जमीन की खरीद-बिक्री से लेकर लोन तक लेने के योग्य हो जाएंगे.

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हरदीप पुरी ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग निम्न आय वर्ग से ताल्लुक रखते हैं इसलिए उनके सालाना आय के आधार पर ही उनकी जमीन के रेट तय किए जाएंगे. रेट तय करने में यह भी देखा जाएगा कि जिस जमीन की डील हो रही है वहां का वर्तमान सर्कल रेट कितना है. उन्होंने कहा कि नियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1797 कॉलोनियां चिन्हित की गईं हैं.

Source : News Nation Bureau