केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) ने आज यानि मंगलवार को दिल्ली के तीनों नगर निगमों (MCD) के एकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि संसद के इसी सत्र में दिल्ली नगर निगम के एकीकरण का बिल पेश किया जा सकता है. गौरतलब है कि तीनों नगर निगम का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने जा रहा है. लेकिन तीनों निगमों के प्रस्तावित मर्जर की वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों (MCD Election Date) का ऐलान करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया था.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022' को मंजूरी दी. संशोधन अधिनियम मौजूदा तीन निगमों को मिलाकर दिल्ली के एक एकीकृत नगर निगम का प्रावधान करता है.
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा तीनों निगमों के एकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि, "बिल के सभी पहलू सामने नहीं आए हैं, इसलिए एमसीडी के एकीकरण के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. बीजेपी के पास इस एकीकरण के लिए 7 साल थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चुनाव स्थगित किए हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है...हमें बिल से कोई दिक्कत नहीं है."
Source : News Nation Bureau