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दिल्ली में केजरीवाल ने दिया पानी के बिल पर भी बड़ा तोहफा

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार जनता को एक के बाद एक लुभावने तोहफे दे रही है. बिजली बिल पर छूट के बाद अब केजरीवाल सरकार के दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने पानी के बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ा दी है.

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Kuldeep Singh
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दिल्ली में केजरीवाल ने दिया पानी के बिल पर भी बड़ा तोहफा

प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार जनता को एक के बाद एक लुभावने तोहफे दे रही है. बिजली बिल पर छूट के बाद अब केजरीवाल सरकार के दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने पानी के बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ा दी है. अब उपभोक्ता इस छूट का लाभ अगले साल 31 जनवरी तक उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली जल बोर्ड ने यह फैसला किया है. जिन उपभोक्ताओं के घर पानी का मीटर काम कर रहा है वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

अगस्त में शुरू हुई थी योजना
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से अगस्त में इस योजना की शुरूआत की गई थी. योजना में ई, एफ, जी व एच श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का 31 मार्च, 2019 तक का मूल बिल व सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है. इसी तरह ए, बी, सी व डी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है. इसके बाद योजना का दायरा बढ़ाते हुए ए व बी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं के मूल बकाया बिल में 25 फीसद, सी श्रेणी के कॉलोनियों के बिल में 50 फीसद व डी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का बिल 75 फीसद माफ करने का प्रावधान किया गया.

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पहले 30 नवंबर तक की योजना की अंतिम तिथि
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि पहले 30 नवंबर, 2019 तक थी. अब केजरीवाल सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 जनवरी, 2020 तक कर दिया है. जल बोर्ड के अनुसार मार्च 2019 के बाद के बिल पर भी सरचार्ज माफ कर दिया गया है जिससे उम्मीद है कि अधिक संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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योजना से मालामाल होगा जल बोर्ड
- इस योजना से न सिर्फ आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा बल्कि दिल्ली जल बोर्ड का खजाना भी इससे भर जाएगा. इस योजना से जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है. जल बोर्ड का दिल्ली के 13.5 लाख उपभोक्ताओं पर करीब चार हजार करोड़ रुपये बकाया है. इनमें करीब ढाई हजार करोड़ रुपये घरेलू उपभोक्ताओं पर ही बकाया है. ऐसे जलबोर्ड को इस योजना से अच्छी आमदनी की उम्मीद है.

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