प्रदूषण ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार के खिलाफ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट का कहना है कि जुर्माने की वसूली दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी में कटौती और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से की जाएगी, न कि सरकारी खजाने से होगी. प्रदूषण से जुड़े आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए NGT ने यह फैसला सुनाया.
एनजीटी (NGT) के अनुसार, दिल्ली सरकार (Delhi Govt) इस राशि का भुगतान नहीं कर पाती है तो हर महीने 10 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एनजीटी (NGT) के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया.