दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी है कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना उचित होगा या अनुचित होगा. इसके लिए कानून के नजरिए से लंबी चर्चा करनी जरूरी है. वहीं, उप राज्यपाल (एलजी) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश पर चर्चा करने की जरूरत नहीं रह जाएगी. इस पर मुख्य न्यायाधिश चंद्रचूड़ ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते. आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा. उसमें सुनवाई की तारीख भी बताई जाएगी. वहीं, दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पीठ में जल्द सुनवाई की मांग की.
SC ने संवैधानिक पीठ को भेजा दिल्ली अध्यादेश का मामला, चीफ जस्टिस करेंगे पांच जजों की बेंच का गठन यह खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज है. इसके अपडेट आ रहे हैं. जैसे-जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे. हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए newsnationtv.com के साथ...
Source : News Nation Bureau