दिल्ली सरकार के मंत्रियों की 3 सदस्यीय कमेटी ने भेजा नोटिस, इन्हें 1 जुलाई को मीटिंग के लिए बुलाया 

राजधानी दिल्ली के रिज क्षेत्र के सतबड़ी में अवैध रूप से 1100 पेड़ों की कटाई को लेकर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अब अगली तारीख 12 जुलाई तय की गई है. इस बीच दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में तीन सदस्यी कमेटी का गठन किया गया है जो पता लगाने की कोशिश कर रही कि पेड़ किसके आदेश पर काटे गए. अवैध तरीके से पेड़ों को काटने  पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने DDA, वन विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. दिल्ली सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीडीए वाइस चेयरमैन, प्रिंसिपल कमिश्नर (LD & LM), कमिश्नर (हाउसिंग), डीसीपी (दक्षिण दिल्ली) तथा SHO को 1 जुलाई को होने वाली मीटिंग में बुलाया है. 

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12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी. इससे पहले यह कमेटी अपनी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश करेगी. दिल्ली सरकार का कहना है कि रिज में किसके आदेश पर 1100 पेड़ अवैध रूप से काटे गए. वहीं 3 फरवरी 2024 को एलजी के दौरे का लक्ष्य क्या था. इसे पता लगाने के लिए 1 जुलाई 2024 को समिति की बैठक को बुलाया गया है. 

सच्चाई का पता लगाएगी कमेटी

इससे पहले शनिवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि इन पेड़ों को काटने का आदेश किसने दिया. इसकी सच्चाई का पता करने को लेकर मंत्रियों की तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है. कमेटी में कैबिनेट मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को शामिल किया गया है. इस दौरान बिना इजाजत के काटे गए पेड़ों  के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है. 

हम एक-एक पेड़ बढ़ाने का प्रयास कर रहे: गोपाल राय

गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली के लोग संकट से जूझ रहे हैं. हम एक-एक पेड़ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर पेड़ काटे जा रहे हैं. इसे किसी भी कीमत पर  बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गोपाल राय के अनुसार, गठित कमिटी दिल्ली में पेड़ों के बारे में पता लगाएगी. इसके बाद हम इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे.

Source : News Nation Bureau