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उपहार अग्निकांड : अंसल बंधुओं को बड़ी राहत, वृद्धावस्था के कारण न्यायालय ने दिए रिहाई का आदेश  

अदालत ने अंसल बंधुओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक को 2.25 करोड़ रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा. अन्य को तीन-तीन लाख रुपये देने होंगे.

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Pradeep Singh
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उपहार सिनेमा( Photo Credit : News Nation)

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पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को अंसल बंधुओं को बड़ी राहत दी है. अदालत ने रियल एस्टेट टाइकून सुशील और गोपाल अंसल और दो अन्य लोगों को उनके बुढ़ापे के कारण उपहार अग्नि त्रासदी से संबंधित साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में उनकी रिहाई का आदेश दिया. अदालत के इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता नीलम कृष्णमूर्ति रो पड़ीं, न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने उन्हें यह कहते हुए सांत्वना दी कि उनके नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन मामले में दोषियों की उम्र पर विचार किया जाना था.

हालांकि, अदालत ने अंसल बंधुओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक को 2.25 करोड़ रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा. अन्य को तीन-तीन लाख रुपये देने होंगे. 13 जून, 1997 को हिंदी फिल्म 'बॉर्डर' की स्क्रीनिंग के दौरान उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी.

सोमवार को क्या हुआ ?

दिल्ली की अदालत ने सोमवार को मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के लिए सुशील और गोपाल अंसल की दोषसिद्धि को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने रियल एस्टेट कारोबारी और दो अन्य लोगों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को चुनौती दी गई थी. अदालत ने मामले में एक सह-आरोपी अनूप सिंह को बरी कर दिया और उसे जमानत दे दी.

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में अंसल को दोषी ठहराया था और सात साल की जेल की सजा सुनाई थी, साथ ही उनमें से प्रत्येक पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. अंसल के अलावा, अदालत ने अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य-पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

मुकदमा

मामला मुख्य अग्नि त्रासदी मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित है जिसमें अंसल को दोषी ठहराया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें जेल में बिताए समय को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक को 30 करोड़ रुपये का जुर्माना देंगे.

चार्जशीट के अनुसार, छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों में घटना के तुरंत बाद बरामदगी का विवरण देने वाला पुलिस मेमो, उपहार के अंदर स्थापित ट्रांसफार्मर की मरम्मत के बारे में दिल्ली फायर सर्विस रिकॉर्ड, प्रबंध निदेशक की बैठकों के मिनट और चार चेक शामिल हैं. दस्तावेजों के छह सेटों में से, सुशील अंसल द्वारा स्वयं को जारी किए गए 50 लाख रुपये का चेक, और एमडी की बैठकों के कार्यवृत्त, निस्संदेह साबित हुआ कि दोनों भाई थिएटर के दिन-प्रतिदिन के मामलों को संभाल रहे थे. 

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इसने कहा कि अंसल ने मुख्य मामले में बचाव किया था कि दिन-प्रतिदिन के कामकाज में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी. 20 जुलाई 2002 को पहली बार दस्तावेजों में छेड़छाड़ का पता चला और दिनेश चंद शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई. उन्हें 25 जून, 2004 को निलंबित कर दिया गया और सेवाओं से समाप्त कर दिया गया.

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