दिल्ली में पानी संकट को लेकर सख्त हुईं जल मंत्री आतिशी, मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

राजधानी दिल्ली में गर्मियां आते ही कई इलाकों में पानी की कमी होने लगती है. इसे लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सख्त हो गई हैं. इस संबंध में उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी कहा है. जिसमें उन्होंने गर्मियां शुरू होते ही पानी की समस्या को दिए गए निर्देशों को न मानने का आरोप लगाया है. दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी का कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने का बहाना नहीं बन सकता.

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दरअसल, जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों गंभीर पानी की कमी के लगातार मुद्दे पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की खिंचाई की. मंत्री ने मुख्य सचिव की कार्रवाई पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मियों की शुरुआत के दौरान मुख्य सचिव को मंत्री द्वारा बार-बार निर्देश जारी करने के बावजूद, इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है.

मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का हवाला मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी काम रोकने के बहाने के रूप में किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "एमसीसी जीएनसीटीडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नागरिकों को उनके मूल अधिकार से वंचित करने का बहाना नहीं हो सकता है."

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आतिशी ने कहा कि, “मुझे आया नगर, बापू कैंप, संभव कैंप, मैदान गढ़ी, खरक रेवाड़ा, मंडी, असोला बैंड रोड, संजय कॉलोनी, भाटी माइंस, इंदिरा एन्क्लेव, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी और जोनापुर कॉलोनी में पानी की गंभीर कमी की शिकायतें मिल रही हैं.” उन्होंने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छतरपुर यूजीआर (भूमिगत जलाशय) के लिए आवंटित 5 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पीने योग्य पानी नियमित रूप से वहां पहुंचे. इसके साथ ही जल मंत्री आतिशी ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहाना बनाकर, चीफ सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सभी काम को ठप्प कर देंगे.

इसके अलावा, मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अपेक्षित ट्यूबवेलों की बोरिंग और कमीशनिंग एक सप्ताह के भीतर आपातकालीन आधार पर की जानी चाहिए. 15 अप्रैल तक पानी के टैंकरों की संख्या पिछले साल की गर्मियों के समान बढ़ाई जाएगी और उपरोक्त सभी मुद्दों का समाधान होने तक दैनिक अनुपालन रिपोर्ट शाम 6 बजे तक मंत्री को सौंपी जाएगी.

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जल मंत्री ने रिपोर्ट किए गए मुद्दों के समाधान की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पानी सभी व्यक्तियों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है. दिल्ली में हर घर तक स्वच्छ, पीने योग्य पानी की पहुंच सुनिश्चित करना मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड दोनों का दायित्व है. विधानसभा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है.

मंत्री ने पिछली गर्मियों की तुलना में तैनात किए गए पानी के टैंकरों की संख्या में कमी का भी जिक्र किया. मंत्री ने कहा कि कई बोरवेल स्वीकृत किए गए हैं, फिर भी मौजूदा बोरवेल की रीबोरिंग सहित आवश्यक कार्य पूरा नहीं हुआ है.

Source : News Nation Bureau