Goa News: गोवा के बेनौलिम में आयोजित 20वें समुद्री राज्य विकास परिषद (Maritime State Development Council) की बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इस बैठक को बेहद सफल और परिणाममूलक बताते हुए सोनोवाल ने कहा, ''बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और यह बैठक बहुत ही फलदायी रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में यह क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक बनने जा रहा है. हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया के शीर्ष 10 समुद्री राष्ट्रों में शामिल करना है.''
आपको बता दें कि सोनोवाल ने अपने वक्तव्य में समुद्री क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है. इस दिशा में कई नए कदम उठाए जा रहे हैं, जो भारत की समुद्री क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर ऊंचाई प्रदान करेंगे.
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आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर
वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार समुद्री क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है. उन्होंने कहा, ''हमारा उद्देश्य है कि भारत की बंदरगाह व्यवस्था और समुद्री व्यापार को विश्वस्तरीय बनाया जाए. इसके लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है.''
#WATCH | Benaulim, Goa: Union Minister Sarbananda Sonowal says, "A lot of decisions have been taken and it was a very fruitful meeting (The 20th Maritime State Development Council)...Under the dynamic leadership of PM Modi, this sector is going to be one of the key sectors for… pic.twitter.com/5aqeUc0eoD
— ANI (@ANI) September 13, 2024
इसके साथ ही आपको बता दें कि सोनोवाल ने यह भी बताया कि सरकार का फोकस न केवल पारंपरिक समुद्री व्यापार पर है, बल्कि ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार किया जा रहा है. यह क्षेत्र समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को प्राथमिकता देता है.
इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक में राज्यों के साथ मिलकर समुद्री विकास की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समुद्री क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें. सोनोवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले वर्षों में भारत समुद्री व्यापार में बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है और इस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं.