CM नायब सैनी का बड़ा ऐलान, HKRN कर्मचारियों की बढ़ी सैलेरी
हरियाणा में अक्टूबर, 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस बीच हरियाणा सरकार लगातार नई-नई घोषणा करती नजर आ रही है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम कके पार्ट वन, पार्ट 2 और पार्ट 3 के भर्ती कर्मचारियों की सैलेरी में 8 फीसदी बढ़ोतरी की गई है.
highlights
- हरियाणा सरकार ने बढ़ाई कर्मचारियों की सैलेरी
- 8 फीसदी सैलेरी में बढ़ोतरी
- 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव
Chandigarh:
Haryana CM Nayab Saini: हरियाणा में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है. 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. वहीं, अब आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी की. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सैलेरी में बढ़ोतरी कर दी है. नायब सरकार लगातार बड़े-बड़े फैसले लेते नजर आ रही है. इससे पहले सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की थी.
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हरियाणा सरकार ने बढ़ाई कर्मचारियों की सैलेरी
बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम कके पार्ट वन, पार्ट 2 और पार्ट 3 के भर्ती कर्मचारियों की सैलेरी में 8 फीसदी बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा. रविवार को HKRN के कर्मचारियों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की थी और उनके सामने अपनी मांगे रखी थी. जिसको सुनते हुए शीघ्र ही उनकी मांग मान ली गई. साथ ही राज्य सरकार ने TGT-PGT शिक्षकों के सेवा कॉन्ट्रैक्ट मं भी बढ़ोतरी की है और अब सभी शिक्षक 2025 तक स्कूलों में पढ़ाएंगे.
90 सीटों पर विधानसभा चुनाव
हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है. जहां एक तरफ हरियाणा सरकार किए गए वादों को पूरा करने में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर जुबानी हमला करते नजर आ रही है. प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं. अक्टूबर, 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा. बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि क्या वह लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हो पाएगी या नहीं? लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से बीजेपी के लिए जीत की राह आसान नजर नहीं आ रही है. किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती है.
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