Haryana Budget Session: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम बजट पेश किया. जिसमें राज्य के पांच लाख से ज्यादा किसानों के के कर्ज का ब्याज माफ समेत कई बड़ी घोषणा की. इसके साथ ही राज्य के किसानों को सीएम ने कई और भी तोहफे दिए. सीएम खट्टर ने बजट भाषण में कहा कि साल 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक है.
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सीएम खट्टर ने पेश किया हरियाणा का बजट
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में शुक्रवार बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, ''वर्ष 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो देश में सर्वाधिक में से एक है. किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. हरियाणा सरकार ने हमारे किसानों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है. इसके अलावा, 'भावांतर सहायता' के 178 करोड़ रुपये की राशि भी सीधे किसानों के खातों में जमा की गई है... 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर हर सीजन में करीब 10 लाख किसान अपनी फसलों का ब्योरा देते हैं. जो सरकार को बाजार हस्तक्षेप की रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी देता है."
किसानों को दिया गया 297 करोड़ मुआवजा
विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट भाषण में कहा कि, "हरियाणा सरकार हमारे किसानों के योगदान को समझती है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और हर संभव तरीके से उनके साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अब तक मुआवजे के रूप में 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है''
उन्होंने कहा कि ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय और जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था. उप-सतह और ऊर्ध्वाधर जल निकासी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र में सुधार किया गया है, इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है.
सीएम खट्टर के बजट भाषण की बड़ी घोषणाएं
1. सीएम खट्टर ने बजट में घोषणा की कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाएगा. ये शहीद सैनिक किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हो सकते हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करेगी. जिसके लिए राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे.
2. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वर्ष 2023-24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के अर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने की घोषणा की गई थी. 6,000 करोड़ रुपगे की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है. वहीं ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट-हेड धर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीदी जाएगी. जिसके लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं.
3. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAYG) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य में से 28,250 मकानों का निर्माण हो चुका है. जबकि 1154 मकान निर्माणाधीन हैं.
राजकीय पशु चिकित्सालयों का होगा निर्माण
बजट पेश करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में 8 नए राजकीय पशु चिकित्साल और 18 नए राजकीय पशु औषधालयों का प्रस्ताव रखा गया है. साथ ही सरकार 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू करेगी. 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है.
शहरी विकास कार्यों के लिए घोषणाएं
बजट में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.
ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्धि करने की पहल
सीएम खट्टर ने बजट पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे. वहीं सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मंच मिलेगा. उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी होगी. हालांकि इसके लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा.
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दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल
इसके साथ ही हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूल खोले जाएंगे. वहीं अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी बनाया जा रहा है. दयालु योजना के तहत 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
एक हजार हर हित स्टोर खोले जाएंगे
राज्य में हरियाणा कृषि उद्योग निगम हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल कर रही है. जिसके तहत राज्य में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का सरकार ने प्रस्ताव रखा है.
गरीबों के घरों की छतों पर लगेंगे रूफटॉप सौर पैनल
वहीं सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीबों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे. केंद्र सरकार ने 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करने का ऐलान किया था. एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है वहीं जिनकी वार्षिक इनकम 1.80 लाख रुपए है के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देना का प्रस्ताव रखा गया है.
संस्कृत विद्यालय में ई-लाइब्रेरी की स्थापना होगी
वहीं राज्य के सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी की स्थापित की जाएगी. इसके लिए प्रत्येक खण्ड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. वहीं मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार किया जाएगा.
नई हवाई पट्टियों का होगा निर्माण
हरियाणा सरकार गुरुग्राम में हेली-हब/हेली-पोर्ट शुरू करेगी. जिसके तहत राज्य के 8 जिलों जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड के निर्माण किया जाएगा. जिसपर अभी अध्ययन किया जा रहा है. इसके साथ ही नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में भी नई हवाई पट्टिया विकसित की जाएंगी.
चलाई जाएंगी 450 एसी इलेक्ट्रिक बसें
हरियाणा सिटी बस सेवा निगम लिमिटेड ने हाल ही में पानीपत और यमुनानगर में एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है. मार्च में ये सेवा करनाल और पंचकूला में शुरू होगी. इस साल राज्य के पांच शहरों में ये बस सेवा शुरू होगी. इसके लिए कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा.
लड़कियों को दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर
वहीं निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू होगी. जिसके तहत गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
Source : News Nation Bureau
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